अखिलेश के अयोध्या बयान पर ओपी राजभर का पलटवार: 'पाँच साल में क्या किया, सबको पता है'

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 10 नवंबर 2026 को अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या-संबंधी बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट के ज़रिये कहा था कि सत्ता में आने पर वे अयोध्या को सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। राजभर ने इस वादे को सीधे खारिज करते हुए सवाल किया कि पाँच साल की सत्ता में अखिलेश ने आखिर किया क्या।

राजभर के मुख्य आरोप

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को प्रदेश की सत्ता में पाँच वर्ष का मौका मिला था, और उस दौर का रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन SP सरकार के कार्यकाल में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाती थी। राजभर ने यह भी कहा कि यदि अखिलेश की सरकार फिर बनी, तो राम मंदिर तक की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है।

राजभर के अनुसार, अखिलेश यादव ने काशी, अयोध्या और मथुरा — तीनों पवित्र नगरों की यात्रा की, परंतु कहीं भी दर्शन-पूजन नहीं किए। उनका कहना था कि अब जब अखिलेश को लगने लगा है कि सनातन समर्थकों के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, तभी वे 'सनातन-सनातन' का नारा लगाने लगे हैं।

सनातन और पहचान की राजनीति पर निशाना

राजभर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अखिलेश यादव 'अली-अली' और 'बजरंगबली' के बीच झूलते रहते हैं — कभी ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, कभी किसी और को। उन्होंने अखिलेश के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि वे पूजा-पाठ में विश्वास नहीं करते और 'कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा टांग दो, तो भगवान आ जाते हैं।' राजभर के अनुसार, कथावाचकों पर सवाल उठाने से पहले अखिलेश को अपनी भाषा का जायज़ा लेना चाहिए।

पीडीए पर सीधा सवाल

राजभर ने पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) के नारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के परिवार में 9 सांसद हैं और एमएलसी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत लगभग 30 लोग सिर्फ उनके परिवार से ही सार्वजनिक पदों पर हैं। ऐसे में राजभर ने पीडीए को 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' करार दिया।

उन्होंने चुनौती दी कि यदि अखिलेश सच में पीडीए की बात करते हैं, तो वे खुलकर ऐलान करें कि किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे — अन्यथा उनका पीडीए 'धोखा और गुमराह करने का साधन' मात्र है।

भर्ती घोटाले का आरोप

राजभर ने आरोप लगाया कि SP सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में जाति-विशेष को प्राथमिकता दी जाती थी। उनके अनुसार, उस समय हर सरकारी नौकरी के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की बोली लगती थी और शिवपाल यादव की टीम इसमें सक्रिय भूमिका निभाती थी। उनका कहना था कि अब योजनाबद्ध तरीके से योग्य उम्मीदवारों की भर्ती हो रही है — बिना पैसे के और बिना जाति देखे।

ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राजभर ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। अभी तक कुछ जिलों की ही रिपोर्ट तैयार हुई है और 25 जिले अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट तैयार होने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर ही पंचायत चुनाव होंगे। आगामी महीनों में यह विवाद और गहरा होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तेज़ होता जा रहा है।