दिल्ली-एनसीआर वाहन प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से माँगा जवाब, 23 नवंबर को अगली सुनवाई
सारांश
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वाहन-प्रदूषण पर पाँच राज्यों और एजेंसियों से एक हफ्ते में जवाब माँगा है। AQMC की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में 23% प्रदूषण वाहनों से — कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में वाहन-प्रदूषण पर लिखित आदेश अपलोड किया।
दिल्ली सरकार , MCD , दिल्ली पुलिस , उत्तर प्रदेश , हरियाणा और राजस्थान सरकारों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
कोर्ट ने पुराने और प्रदूषण मानक उल्लंघक वाहनों पर रोक, पीयूसी प्रमाण-पत्र अनुपालन और चालान की संख्या का ब्यौरा माँगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (AQMC) के अनुसार सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23% और गर्मियों में 19% वाहनों से।
अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित।
सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में वाहन-जनित वायु प्रदूषण की तीव्र वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार, नगर निगम दिल्ली (MCD), दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से तत्काल जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस समस्या पर काबू पाने के लिए फौरी और ठोस कार्रवाई अनिवार्य है। सभी संबंधित राज्यों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।
कोर्ट ने किन बिंदुओं पर माँगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और एजेंसियों से विस्तृत ब्यौरा माँगा है। कोर्ट जानना चाहता है कि पुराने, निर्धारित आयु-सीमा पूरी कर चुके और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश और परिचालन से रोकने के लिए क्या व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दिल्ली और पूरे एनसीआर में निजी तथा व्यावसायिक वाहनों को नियंत्रित करने के लिए कौन-से नियम लागू हैं — विशेषकर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर किस प्रकार की नियामक व्यवस्था है।
वैध पीयूसी और वाहन-जाँच पर सवाल
न्यायालय ने पूछा है कि जो वाहन निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते, उनकी पहचान और जाँच की प्रक्रिया क्या है। वाहनों के पास वैध पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर भी स्पष्टीकरण माँगा गया है।
कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी बताने को कहा है कि अब तक कितने वाहनों की जाँच हुई, कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया।
राज्यों के बीच समन्वय पर जवाबदेही
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे आपसी समन्वय से किस प्रकार काम कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय आवागमन करने वाले वाहनों पर नियंत्रण और प्रदूषण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की साझा व्यवस्था पर सरकारों को विस्तृत उत्तर देना होगा।
यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रतिवर्ष घुटन भरी वायु-गुणवत्ता का सामना करता है और विभिन्न एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाएँ अक्सर अनुत्तरित रह जाती हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ
गौरतलब है कि इससे पहले इसी वर्ष वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (AQMC) ने सर्वोच्च न्यायालय में पेश अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुआँ है। आयोग के अनुसार, सर्दियों में कुल वायु प्रदूषण का 23 प्रतिशत और गर्मियों में 19 प्रतिशत हिस्सा वाहन-उत्सर्जन से आता है।
इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने राज्यों से यह भी बताने को कहा है कि वर्तमान और भविष्य में वाहन-प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी योजनाएँ हैं और मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने के लिए क्या बदलाव किए जाएँगे।
आगे क्या होगा
सभी संबंधित प्राधिकरणों को एक सप्ताह के भीतर अपने शपथ-पत्र दाखिल करने होंगे। 23 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट इन जवाबों की समीक्षा करेगा और आगे के निर्देश दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय की यह सक्रियता राज्य सरकारों पर ठोस क्रियान्वयन का दबाव बढ़ाएगी — जो वर्षों से कागज़ों पर बनी नीतियों को ज़मीन पर उतारने में पीछे रहे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
परंतु ज़मीनी अनुपालन हर बार अधूरा रहा। असली सवाल यह है कि क्या पाँच राज्यों और चार एजेंसियों के बीच समन्वय का जो ढाँचा अब माँगा जा रहा है, वह सिर्फ कागज़ी उत्तर तक सीमित रहेगा या इस बार क्रियान्वयन की जवाबदेही भी तय होगी। AQMC का 23% का आँकड़ा चौंकाने वाला नहीं — यह वही तथ्य है जो पिछले कई वर्षों में सामने आता रहा है, फिर भी पीयूसी और ओवरएज वाहन नीति लागू करने की गति सुस्त रही। कोर्ट की सक्रियता तब तक सीमित प्रभाव रखती है जब तक राज्य आपसी जिम्मेदारी की जगह एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहें।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर वाहन प्रदूषण पर किसे नोटिस दिया है?
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, MCD, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से किन बिंदुओं पर जवाब माँगा है?
कोर्ट ने पुराने और प्रदूषण मानक उल्लंघक वाहनों पर प्रतिबंध, पीयूसी प्रमाण-पत्र अनुपालन, चालान और रोके गए वाहनों की संख्या, तथा राज्यों के बीच समन्वय-व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी माँगी है।
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से कितना प्रदूषण होता है?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (AQMC) की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में कुल वायु प्रदूषण का 23 प्रतिशत और गर्मियों में 19 प्रतिशत हिस्सा वाहन-उत्सर्जन से आता है। आयोग ने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बताया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई कब होगी?
अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट राज्यों और एजेंसियों के जवाबों की समीक्षा करेगा।
पीयूसी प्रमाण-पत्र क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
पीयूसी यानी Pollution Under Control प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करता है कि किसी वाहन का उत्सर्जन निर्धारित प्रदूषण मानकों के भीतर है। बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाना कानूनी उल्लंघन है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर सरकारों से जवाब माँगा है।
