क्या मध्य प्रदेश में दो और कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है?

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क्या मध्य प्रदेश में दो और कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है?

सारांश

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दो और कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले के बाद लिया गया है। जानिए इस मामले में सरकार की क्या कार्रवाई है और कफ सिरप के सेवन के संबंध में क्या नई गाइडलाइन हैं।

Key Takeaways

  • मध्य प्रदेश में दो कफ सिरप पर प्रतिबंध।
  • छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में सख्त कार्रवाई।
  • 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप का उपयोग नहीं।
  • सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी।
  • निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की जांच।

भोपाल, 7 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राज्य में मानकों के अनुरुप नहीं पाए गए दो और कफ सिरप को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। साथ ही छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है।

शुक्ला ने कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पहले एक कफ सिरप कोल्ड्रिफ को बैन किया गया था और अब दो अन्य कफ सिरप भी राज्य में प्रतिबंधित किए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए कफ सिरप के संबंध में जारी गाइडलाइन का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब कफ सिरप पर यह लिखा जाए कि यह चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। इस संदर्भ में सभी पीडियाट्रिक एसोसिएशन से भी चर्चा की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि जिस कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत हुई है, उस दवा की आपूर्ति सरकारी स्तर पर नहीं है, लेकिन सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इस सिरप की बिक्री कैसे हो रही थी। दरअसल, राज्य के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में हाल ही में बच्चों को सर्दी, जुकाम और बुखार हुआ।

इस प्रक्रिया के दौरान चिकित्सक ने कफ सिरप के पर्चे पर लिखा, "इन बच्चों ने कफ सिरप का सेवन किया है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे गंभीर हालत में पहुंच गए और 16 बच्चों की मौत हो चुकी है।" इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों के बीच जाकर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों के संबंध में कई सवाल उठते रहे हैं और आरोप भी लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली, जबकि निजी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री शुक्ल ने कहा कि सभी की जांच की जा रही है; जो भी निर्धारित नियमों का पालन करेगा, उसे मान्यता मिलेगी।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस और मेट्रिक्स के सर्वे पर मंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मानस बना हुआ है। उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, यह देश की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे कितने ही आरोप लगाए जाएं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए और भाजपा को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो सर्वे आया है, वह इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सही दिशा में जनता के हित में काम कर रही है।

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे वोट चोरी की बातें करते हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। यह एक अजीब बयान है, 'नाच न आवे आंगन टेढ़ा' वाली स्थिति है। उनकी लीडरशिप में वह दम नहीं है, इसलिए जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है, और अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी, कई राज्यों पर बीमारू राज्य का कलंक लग गया था, तो फिर क्यों वोट दिया जाए? जब जनता वोट नहीं देती है, तो आरोप लगाए जाते हैं।

Point of View

खासकर बच्चों से संबंधित मामलों में। यह प्रतिबंध न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ाता है। स्वास्थ्य मंत्री का यह कदम इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है।
NationPress
07/10/2025

Frequently Asked Questions

क्यों दो कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है?
दो कफ सिरप को मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण प्रतिबंधित किया गया है।
क्या सरकार ने बच्चों की मौत की जिम्मेदारी ली है?
हां, सरकार ने बच्चों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है।