मध्य प्रदेश को स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 में दो राष्ट्रीय अवार्ड, इंदौर-सारणी-बालाघाट भी सम्मानित
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश ने 21 नवंबर 2026 को पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026' समारोह में प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण — दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के तीन नगरीय निकायों — इंदौर, सारणी और बालाघाट — ने भी अपनी-अपनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।
पुरस्कार समारोह और मुख्य अतिथि
यह समारोह भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे तथा अपर आयुक्त एवं मिशन संचालक पीएम स्वनिधि शिशिर गेमावत ने पुरस्कार ग्रहण किए।
नगरीय निकायों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में नगर निगम इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंदौर ने पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।
टाउन सिटी श्रेणी में नगर पालिका परिषद सारणी ने द्वितीय और नगर पालिका परिषद बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दोनों निकायों ने पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया, बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय तथा योजना के लाभों को अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बालाघाट की उपलब्धि का विशेष महत्व
गौरतलब है कि बालाघाट एक जनजातीय बाहुल्य जिला है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदेश के दूरस्थ अंचलों और जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों तक भी पहुँचा है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकारी योजनाओं की 'लास्ट माइल डिलीवरी' को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।
मालवा अंचल के इंदौर से लेकर सतपुड़ा अंचल के सारणी और महाकौशल के बालाघाट तक की ये राष्ट्रीय उपलब्धियाँ प्रदेश में इस योजना के व्यापक भौगोलिक प्रसार को रेखांकित करती हैं।
पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम
राज्य स्तर पर दो और नगरीय निकाय स्तर पर तीन — कुल पाँच राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश की झोली में आए। ये सम्मान प्रदेश में पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों और संस्थागत ऋण वितरण की दिशा में हुई प्रगति को मान्यता देते हैं। आगे की राह में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुरस्कृत मॉडल को प्रदेश के शेष नगरीय निकायों में भी कितनी प्रभावशीलता से दोहराया जाता है।