19 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: 81 लाख वेंडरों को ₹20,000 करोड़ के ऋण, शुक्रवार को होगा समारोह

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026: 81 लाख वेंडरों को ₹20,000 करोड़ के ऋण, शुक्रवार को होगा समारोह

सारांश

शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाला स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 सिर्फ एक समारोह नहीं — यह उस योजना का पाँच साल का लेखा-जोखा है जिसने 81 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ₹20,000 करोड़ के ऋण से जोड़ा और 1.62 करोड़ कल्याण स्वीकृतियाँ दिलाईं।

मुख्य बातें

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का आयोजन शुक्रवार को डॉ.
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में होगा।
कार्यक्रम में 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए जाएंगे; मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1 जून 2020 से अब तक 81 लाख वेंडरों को ₹20,000 करोड़ से अधिक के 1.21 करोड़ ऋण दिए गए।
अगस्त 2025 में योजना का पुनर्गठन; कार्यकाल मार्च 2030 तक बढ़ाया गया।
दूसरे चरण का ऋण चुकाने वाले वेंडरों के लिए ₹30,000 क्रेडिट लिमिट का RuPay क्रेडिट कार्ड शुरू।
52 लाख परिवारों की प्रोफाइलिंग से 1.62 करोड़ कल्याण योजना स्वीकृतियाँ प्रदान।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) शुक्रवार, 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026' का आयोजन करेगा। यह समारोह देशभर के स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका सुदृढ़ करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले राज्यों, शहरी निकायों और संस्थाओं को सम्मानित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, कार्यक्रम की अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करेंगे।

पुरस्कार समारोह की रूपरेखा

इस कार्यक्रम में कुल 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इनके जरिए स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका को मजबूत करने, डिजिटल माध्यमों को अपनाने, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों (ULB), ऋण देने वाली संस्थाओं और भागीदार संगठनों को पहचाना जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

बयान के अनुसार, योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 600 प्रतिभागियों के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।

पीएम स्वनिधि योजना: मुख्य उपलब्धियाँ

1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक लगभग 81 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि करीब ₹20,000 करोड़ है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि शहरी असंगठित क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुँच पाँच वर्षों में किस तेज़ी से बढ़ी है।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब शहरी ग़रीबी और असंगठित रोज़गार की स्थिति पर नीति-निर्माताओं का ध्यान केंद्रित है। स्ट्रीट वेंडरों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि उन्हें सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभार्थी भी बनाता है।

अगस्त 2025 में हुए सुधार और विस्तार

अगस्त 2025 में सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया और इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी। इसके तहत तीनों ऋण चरणों में राशि बढ़ाई गई ताकि वेंडरों की बदलती ज़रूरतें पूरी की जा सकें।

इसके अलावा, दूसरे चरण का ऋण चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए ₹30,000 तक की क्रेडिट लिमिट वाला UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया — जो डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ठोस कदम है।

स्वनिधि से समृद्धि: सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

ऋण सहायता से आगे बढ़कर, योजना 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के ज़रिये वेंडर परिवारों के समग्र विकास को भी प्राथमिकता देती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अब तक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी है।

इस प्रोफाइलिंग के फलस्वरूप केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियाँ दी गई हैं। यह पहल स्ट्रीट वेंडरों को केवल ऋण नहीं, बल्कि आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से भी जोड़ने का प्रयास है।

आगे की राह

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक जवाबदेही का माध्यम भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सम्मान बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हैं और योजना के क्रियान्वयन को मज़बूत करते हैं। मार्च 2030 की विस्तारित समयसीमा के साथ, योजना के दूसरे चरण में डिजिटल भुगतान और क्रेडिट इतिहास निर्माण पर ज़ोर रहने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

000 करोड़ के ऋण और 1.62 करोड़ कल्याण स्वीकृतियों के आँकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से कितने वेंडर दूसरे और तीसरे चरण के ऋण तक पहुँचे — यानी वास्तविक आर्थिक उन्नति का प्रमाण। पुरस्कार समारोह राज्यों और स्थानीय निकायों में प्रतिस्पर्धात्मक जवाबदेही बनाने का अच्छा तरीका है, पर बिना स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन के यह 'आउटपुट' का उत्सव बनकर रह सकता है, 'आउटकम' का नहीं। RuPay क्रेडिट कार्ड और UPI एकीकरण डिजिटल समावेशन की दिशा में सही कदम है, लेकिन वास्तविक परीक्षण तब होगा जब शहरी असंगठित श्रमिक इसे अपनी दैनिक वित्तीय पहचान के रूप में अपनाएँ।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 क्या है और कब होगा?
यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह है, जो शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इसमें स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका सुधारने और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले राज्यों, शहरी निकायों और संस्थाओं को 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए जाएंगे।
पीएम स्वनिधि योजना से अब तक कितने स्ट्रीट वेंडरों को फायदा हुआ है?
1 जून 2020 से शुरुआत के बाद से योजना के तहत लगभग 81 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं, जिनकी कुल राशि करीब ₹20,000 करोड़ है। इसके अलावा, 52 लाख परिवारों की प्रोफाइलिंग से 1.62 करोड़ कल्याण योजना स्वीकृतियाँ भी मिली हैं।
अगस्त 2025 में पीएम स्वनिधि योजना में क्या बदलाव किए गए?
अगस्त 2025 में सरकार ने योजना का पुनर्गठन कर इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी। ऋण के तीनों चरणों में राशि बढ़ाई गई और दूसरे चरण का ऋण चुकाने वाले पात्र वेंडरों के लिए ₹30,000 क्रेडिट लिमिट वाला UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया।
स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 में किन्हें सम्मानित किया जाएगा?
इस समारोह में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और भागीदार संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका सुदृढ़ करने, डिजिटल माध्यमों को अपनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाएंगे।
'स्वनिधि से समृद्धि' पहल क्या है?
यह पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक विशेष पहल है जो ऋण सहायता से आगे बढ़कर वेंडर परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके तहत लाभार्थी परिवारों की प्रोफाइलिंग कर उन्हें केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 महीने पहले
  2. 4 महीने पहले
  3. 5 महीने पहले
  4. 5 महीने पहले
  5. 5 महीने पहले
  6. 5 महीने पहले
  7. 6 महीने पहले
  8. 1 साल पहले