18 नवंबर 2026
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मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जीतू पटवारी का PM मोदी को पत्र, केंद्रीय जाँच समिति की माँग

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मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जीतू पटवारी का PM मोदी को पत्र, केंद्रीय जाँच समिति की माँग

सारांश

कांग्रेस के मध्यप्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने PM मोदी को पत्र लिखकर विदिशा घटना की स्वतंत्र जाँच, केंद्रीय समिति गठन और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जवाबदेही तय करने की माँग की है। यह पत्र प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों और पुलिस की कथित निष्क्रियता पर विपक्ष के बढ़ते दबाव का हिस्सा है।

मुख्य बातें

जीतू पटवारी ने 18 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की।
पटवारी ने महिला व बाल अपराधों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का आग्रह किया।
विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना में पुलिस की भूमिका और मामला दर्ज करने में कथित देरी पर स्वतंत्र जाँच की माँग।
मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं; पटवारी ने उनकी जवाबदेही तय करने की माँग की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच कथित मतभेदों पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 18 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। पटवारी ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों, पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में हो रही देरी का हवाला देते हुए एक स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का आग्रह किया है।

मुख्य माँगें और आरोप

पटवारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अपराधों में मामला दर्ज करने में देरी, जाँच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की माँग की है।

उन्होंने माँग की है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय समिति का गठन किया जाए। पटवारी के अनुसार, यह समिति न केवल घटनाओं की जाँच करे, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।

विदिशा घटना का उल्लेख

पटवारी ने पत्र में विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, प्रकरण दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पटवारी ने माँग की कि इस प्रकरण की स्वतंत्र जाँच हो और पीड़ित बच्ची तथा उसके परिवार को उचित सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। पटवारी ने इस तथ्य का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

BJP के भीतर मतभेद का सवाल

पटवारी ने पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच कथित तौर पर सामने आ रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतभेदों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। पटवारी के अनुसार, प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए।

सरकार की जवाबदेही और आगे की राह

पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करें और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करें। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल मध्यप्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते रहे हैं।

राज्य भाजपा सरकार की ओर से इस पत्र पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस माँग पर क्या रुख अपनाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसमें उठाए गए सवाल — विदिशा जैसी घटनाओं में FIR दर्ज करने में देरी और साक्ष्य संरक्षण की खामियाँ — ऐसे मुद्दे हैं जो महज़ दलगत राजनीति से परे हैं। मुख्यमंत्री का स्वयं गृह विभाग संभालना जवाबदेही को केंद्रित करता है, लेकिन साथ ही राजनीतिक जोखिम भी बढ़ाता है। असली सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इसे विपक्षी पत्राचार की श्रेणी में रखकर अनदेखा करेगा या इस पर कोई ठोस प्रशासनिक कदम उठाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच कथित मतभेदों का उल्लेख पत्र को कानून-व्यवस्था से आगे ले जाकर BJP की आंतरिक राजनीति में भी ले जाता है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीतू पटवारी ने PM मोदी को पत्र क्यों लिखा?
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 18 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों और पुलिस की कथित निष्क्रियता के मद्देनज़र तत्काल हस्तक्षेप की माँग की। उन्होंने स्वतंत्र केंद्रीय जाँच समिति गठित करने का भी आग्रह किया।
विदिशा की घटना क्या है जिसका पटवारी ने पत्र में उल्लेख किया?
पटवारी ने विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई एक घटना का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर मामला दर्ज करने में देरी और साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर सवाल उठे। उन्होंने माँग की कि इस प्रकरण की स्वतंत्र जाँच कराई जाए और पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा व सहायता मिले।
पटवारी ने किन माँगों की सूची PM को भेजी है?
पटवारी की प्रमुख माँगें हैं — प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति का गठन, मामले दर्ज करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, विदिशा घटना की स्वतंत्र जाँच, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जवाबदेही तय करना।
मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटवारी ने निशाना क्यों बनाया?
चूँकि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं, इसलिए पटवारी ने तर्क दिया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की विफलताओं की सीधी जवाबदेही मुख्यमंत्री पर आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस जवाबदेही को तय करने के लिए ठोस निर्देश जारी करने की माँग की।
पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान का ज़िक्र पत्र में क्यों किया?
पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश राज्य सरकार के बीच कथित तौर पर सामने आ रहे प्रशासनिक व राजनीतिक मतभेदों का हवाला देते हुए माँग की कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। उनका कहना है कि प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र संवैधानिक व्यवस्था से चलना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं।
राष्ट्र प्रेस
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