मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर जीतू पटवारी का PM मोदी को पत्र, केंद्रीय जाँच समिति की माँग
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 18 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। पटवारी ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों, पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में हो रही देरी का हवाला देते हुए एक स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का आग्रह किया है।
मुख्य माँगें और आरोप
पटवारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ अपराधों में मामला दर्ज करने में देरी, जाँच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की माँग की है।
उन्होंने माँग की है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय समिति का गठन किया जाए। पटवारी के अनुसार, यह समिति न केवल घटनाओं की जाँच करे, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।
विदिशा घटना का उल्लेख
पटवारी ने पत्र में विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, प्रकरण दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पटवारी ने माँग की कि इस प्रकरण की स्वतंत्र जाँच हो और पीड़ित बच्ची तथा उसके परिवार को उचित सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जाए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। पटवारी ने इस तथ्य का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की विफलताओं के लिए मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
BJP के भीतर मतभेद का सवाल
पटवारी ने पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच कथित तौर पर सामने आ रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतभेदों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। पटवारी के अनुसार, प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए।
सरकार की जवाबदेही और आगे की राह
पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करें और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करें। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल मध्यप्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते रहे हैं।
राज्य भाजपा सरकार की ओर से इस पत्र पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस माँग पर क्या रुख अपनाता है।