मद्रास हाईकोर्ट ने चक्रवात 'मुरासु' में मृत 9 मछुआरों के परिजनों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का ब्यौरा माँगा
सारांश
चक्रवात 'मुरासु' में नाव पलटने से जान गँवाने वाले नौ मछुआरों के परिजनों को ₹50,000 का अंतरिम मुआवजा मिल चुका है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुआवजे का पूरा ब्यौरा माँगकर स्पष्ट किया है कि यह मामला इतने से नहीं थमेगा। अगली सुनवाई 16 नवंबर को।
मुख्य बातें
मद्रास हाईकोर्ट ने चक्रवात 'मुरासु' में मृत 9 मछुआरों के परिजनों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का ब्यौरा तलब किया।
सेल्वलगन पहले ही सभी परिवारों को ₹50,000 का अंतरिम मुआवजा दे चुके हैं।
तीन मृतक मछुआरों की पत्नियों ने शिकायत वापस लेने की इच्छा जताई है।
लक्ष्मीनारायणन ने रॉयपुरम पुलिस को सभी 9 परिवारों का विवरण जमा करने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को, मृतकों के परिवारों को प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश।
मद्रास हाईकोर्ट ने चक्रवात 'मुरासु' के दौरान नाव पलटने से जान गँवाने वाले नौ मछुआरों के परिजनों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे का पूरा ब्यौरा तलब किया है। अदालत ने मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक टी. सेल्वलगन के वकील को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को कितनी अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
मुख्य घटनाक्रम
चक्रवात मुरासु के बीच खराब मौसम में इंजन खराब होने के कारण नाव पलट गई थी, जिसमें नौ मछुआरों की मौत हो गई। घटना के बाद रॉयपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर नाव मालिक टी. सेल्वलगन को गिरफ्तार किया। सेल्वलगन ने जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद यह मामला न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ के सामने आया।
कोर्ट के निर्देश
सुनवाई के दौरान सेल्वलगन के वकील ने अदालत को बताया कि सभी नौ मृतक मछुआरों के परिवारों को ₹50,000 का अंतरिम मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि तीन मृतक मछुआरों की पत्नियों ने पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज शिकायतें वापस लेने की इच्छा जताई है।
अभियोग पक्ष ने इन दावों की पुष्टि के लिए अतिरिक्त समय माँगा। न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस को सभी नौ मृतक मछुआरों के परिवारों का पूरा विवरण कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने निर्देश दिया कि मृतक मछुआरों के परिवारों को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए।
न्यायिक हिरासत पर रोक
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने रॉयपुरम पुलिस को निर्देश दिया था कि चार मछुआरों की मौत के मामले में गिरफ्तार नाव मालिक को 11 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में न भेजा जाए। गौरतलब है कि यह मामला केवल न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है — इसके केंद्र में उन परिवारों का भविष्य है जिन्होंने अपना कमाने वाला खो दिया है।
आम जनता पर असर
तमिलनाडु के तटीय ज़िलों में मछुआरा समुदाय पहले से ही चक्रवात और खराब मौसम की मार झेलता रहा है। ऐसे हादसों में मुआवजे की राशि और उसकी समयबद्ध अदायगी परिवारों के लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न होती है। यह ऐसे समय में आया है जब चक्रवात के बाद तटीय क्षेत्रों में पुनर्वास की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
क्या होगा आगे
16 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में पुलिस को सभी परिवारों का विवरण प्रस्तुत करना होगा और नाव मालिक के वकील को प्रस्तावित अतिरिक्त मुआवजे की राशि स्पष्ट करनी होगी। अदालत का यह रुख संकेत देता है कि वह मुआवजे के मामले में ठोस प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना चाहती है, न कि केवल औपचारिक आश्वासन।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 का अंतरिम मुआवजा जीवन के नुकसान के सामने नाकाफी है, और अदालत का अतिरिक्त ब्यौरा माँगना यही दर्शाता है। असली सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु सरकार की आपदा मुआवजा नीति मछुआरों को पर्याप्त सुरक्षा देती है, या यह दायित्व पूरी तरह नाव मालिकों पर छोड़ दिया गया है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चक्रवात 'मुरासु' में नाव पलटने का हादसा क्या था?
चक्रवात 'मुरासु' और खराब मौसम के बीच एक मछली पकड़ने वाली नाव का इंजन खराब हो गया, जिसके कारण नाव पलट गई और नौ मछुआरों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद रॉयपुरम पुलिस ने नाव मालिक टी. सेल्वलगन को गिरफ्तार किया।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने नाव मालिक के वकील को प्रस्तावित अतिरिक्त मुआवजे की राशि स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस को सभी नौ मृतक मछुआरों के परिवारों का विवरण जमा करने और परिवारों को मामले में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है।
अब तक मृतक मछुआरों के परिवारों को कितना मुआवजा मिला है?
नाव मालिक टी. सेल्वलगन की ओर से अदालत को बताया गया कि सभी नौ मृतक मछुआरों के परिवारों को ₹50,000 का अंतरिम मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। अतिरिक्त मुआवजे का ब्यौरा 16 नवंबर की सुनवाई में सामने आने की उम्मीद है।
नाव मालिक टी. सेल्वलगन की जमानत याचिका पर क्या हुआ?
मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 16 नवंबर 2026 तक टाल दी है। इससे पहले कोर्ट ने रॉयपुरम पुलिस को 11 नवंबर तक सेल्वलगन को न्यायिक हिरासत में न भेजने का निर्देश दिया था।
इस मामले में तीन परिवारों ने शिकायत वापस लेने की बात क्यों कही?
नाव मालिक के वकील ने अदालत को बताया कि तीन मृतक मछुआरों की पत्नियों ने पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज शिकायतें वापस लेने की इच्छा जताई है। हालाँकि अभियोग पक्ष ने इन दावों के सत्यापन के लिए अदालत से समय माँगा है।
