18 नवंबर 2026
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महाराष्ट्र लाएगा देश की पहली SO₂ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, AI से होगी औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी

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महाराष्ट्र लाएगा देश की पहली SO₂ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, AI से होगी औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी

सारांश

महाराष्ट्र ने देश की पहली SO₂ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की घोषणा कर औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण में बाज़ार-आधारित क्रांति की शुरुआत की है। AI और मशीन लर्निंग से निगरानी होगी, 13 करोड़ लोगों को बेहतर हवा मिलने की उम्मीद — और बाकी राज्यों के लिए यह एक नया रोडमैप बन सकता है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 नवंबर 2026 को देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की घोषणा की।
योजना से राज्य के लगभग 13 करोड़ लोगों को बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद है।
बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच AI व मशीन लर्निंग आधारित पर्यावरण निरीक्षण हेतु MoU पर हस्ताक्षर हुए।
योजना एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर के सहयोग से लागू होगी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और J-PAL की साझेदारी से संचालित है।
पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर पूरे राज्य में AI निरीक्षण प्रणाली विस्तारित करने का निर्णय लिया जाएगा।
बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इसे 'नई सोच और सामूहिक सहयोग का उदाहरण' बताया।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 नवंबर 2026 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य की वायु गुणवत्ता में ठोस सुधार लाना है। इस योजना को वैश्विक संगठन एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर के सहयोग से लागू किया जाएगा और इससे राज्य के लगभग 13 करोड़ निवासियों को बेहतर हवा का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

योजना की संरचना और कार्यप्रणाली

इस बाज़ार-आधारित व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक निर्धारित सीमा के भीतर SO₂ उत्सर्जन परमिट आवंटित किए जाएंगे। जो उद्योग कम लागत पर उत्सर्जन घटाने में सक्षम हैं, वे अपने अतिरिक्त परमिट अन्य उद्योगों को बेच सकेंगे। इसके विपरीत, जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कटौती अपेक्षाकृत महंगी है, वे ये परमिट खरीद सकेंगे। यह ढाँचा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है, साथ ही औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर न्यूनतम बोझ डालता है।

बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बुनियादी ढाँचा तैयार किया है जिससे योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध हो सके। यह डेटा नीतियाँ बनाने और उनके अनुपालन की निगरानी दोनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

AI और MoU की भूमिका

कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पर्यावरण नियमन और औद्योगिक निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। इस पहल को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इंडिया के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से लागू किया जाएगा।

दोनों संस्थान मिलकर एक AI-आधारित पर्यावरण निरीक्षण ढाँचा विकसित करेंगे और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज़माएंगे। यह सिस्टम उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करेगा जिनके पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की आशंका अधिक है। पायलट के नतीजों के आधार पर पूरे राज्य में इस प्रणाली को विस्तारित करने पर निर्णय लिया जाएगा।

सरकार और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार की रणनीति औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने की है जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें। उन्होंने AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया।

बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इस योजना को 'नई सोच और सामूहिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण' बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड का दृष्टिकोण उद्योगों को केवल नियंत्रित करने के बजाय उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एमिशन मार्केट एक्सेलेरेटर के सह-अध्यक्ष प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से स्पष्ट है कि बाज़ार-आधारित योजनाएँ उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की लागत घटाते हुए उत्सर्जन में प्रभावी कमी ला सकती हैं।

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

गौरतलब है कि एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर एक वैश्विक संगठन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) की संयुक्त साझेदारी से संचालित होता है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत के कई औद्योगिक राज्य वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं और पारंपरिक नियामक तरीके सीमित प्रभाव दिखा रहे हैं।

बोर्ड के अधिकारियों और फील्ड निरीक्षकों के लिए AI, पर्यावरण डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों पर प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए एक नीतिगत प्रतिदर्श बन सकता है — बशर्ते पायलट चरण के परिणाम उम्मीदों पर खरे उतरें।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन SO₂ के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर पहली घोषणा है। असली कसौटी यह होगी कि परमिट की कीमत तय करने का तंत्र कितना पारदर्शी है और छोटे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ किस हद तक असमान पड़ता है। AI-आधारित निगरानी की घोषणा प्रभावशाली लगती है, लेकिन डेटा की गुणवत्ता और नियामकीय क्षमता दोनों पर सवाल बने रहेंगे। यदि पायलट चरण में पारदर्शी परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए, तो यह योजना एक और 'नीतिगत प्रयोग' बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र की SO₂ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है?
यह देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को एक सीमा के भीतर SO₂ उत्सर्जन के परमिट दिए जाएंगे। कम उत्सर्जन करने वाले उद्योग अपने अतिरिक्त परमिट बेच सकेंगे और अधिक उत्सर्जन करने वाले खरीद सकेंगे, जिससे प्रदूषण कटौती के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बनता है।
इस योजना से महाराष्ट्र के लोगों को क्या फायदा होगा?
योजना के तहत राज्य के लगभग 13 करोड़ निवासियों को बेहतर वायु गुणवत्ता का लाभ मिलने की उम्मीद है। SO₂ एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो श्वसन रोगों का कारण बनता है, इसलिए इसकी कटौती सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
AI का इस योजना में क्या रोल होगा?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच हुए MoU के तहत AI और मशीन लर्निंग से औद्योगिक निरीक्षण ढाँचा तैयार किया जाएगा। यह सिस्टम उन उद्योगों की पहचान करेगा जिनके पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की आशंका अधिक है।
एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर कौन सी संस्था है?
यह एक वैश्विक संगठन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) की संयुक्त साझेदारी से संचालित होता है। महाराष्ट्र इसी संगठन के सहयोग से यह एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करेगा।
यह पायलट प्रोजेक्ट पूरे राज्य में कब लागू होगा?
पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर पूरे राज्य में प्रणाली विस्तारित करने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कोई निश्चित समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।
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