महाराष्ट्र लाएगा देश की पहली SO₂ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, AI से होगी औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 नवंबर 2026 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य की वायु गुणवत्ता में ठोस सुधार लाना है। इस योजना को वैश्विक संगठन एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर के सहयोग से लागू किया जाएगा और इससे राज्य के लगभग 13 करोड़ निवासियों को बेहतर हवा का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।
योजना की संरचना और कार्यप्रणाली
इस बाज़ार-आधारित व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक निर्धारित सीमा के भीतर SO₂ उत्सर्जन परमिट आवंटित किए जाएंगे। जो उद्योग कम लागत पर उत्सर्जन घटाने में सक्षम हैं, वे अपने अतिरिक्त परमिट अन्य उद्योगों को बेच सकेंगे। इसके विपरीत, जिन उद्योगों के लिए उत्सर्जन कटौती अपेक्षाकृत महंगी है, वे ये परमिट खरीद सकेंगे। यह ढाँचा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देता है, साथ ही औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर न्यूनतम बोझ डालता है।
बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा बुनियादी ढाँचा तैयार किया है जिससे योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सटीक और विश्वसनीय उत्सर्जन डेटा उपलब्ध हो सके। यह डेटा नीतियाँ बनाने और उनके अनुपालन की निगरानी दोनों के लिए उपयोग किया जाएगा।
AI और MoU की भूमिका
कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पर्यावरण नियमन और औद्योगिक निरीक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। इस पहल को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इंडिया के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से लागू किया जाएगा।
दोनों संस्थान मिलकर एक AI-आधारित पर्यावरण निरीक्षण ढाँचा विकसित करेंगे और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज़माएंगे। यह सिस्टम उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करेगा जिनके पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने की आशंका अधिक है। पायलट के नतीजों के आधार पर पूरे राज्य में इस प्रणाली को विस्तारित करने पर निर्णय लिया जाएगा।
सरकार और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार की रणनीति औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करने की है जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखें। उन्होंने AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया।
बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम ने इस योजना को 'नई सोच और सामूहिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण' बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड का दृष्टिकोण उद्योगों को केवल नियंत्रित करने के बजाय उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एमिशन मार्केट एक्सेलेरेटर के सह-अध्यक्ष प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि शोध से स्पष्ट है कि बाज़ार-आधारित योजनाएँ उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की लागत घटाते हुए उत्सर्जन में प्रभावी कमी ला सकती हैं।
व्यापक संदर्भ और आगे की राह
गौरतलब है कि एमिशन्स मार्केट एक्सेलेरेटर एक वैश्विक संगठन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) की संयुक्त साझेदारी से संचालित होता है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत के कई औद्योगिक राज्य वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं और पारंपरिक नियामक तरीके सीमित प्रभाव दिखा रहे हैं।
बोर्ड के अधिकारियों और फील्ड निरीक्षकों के लिए AI, पर्यावरण डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकों पर प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए एक नीतिगत प्रतिदर्श बन सकता है — बशर्ते पायलट चरण के परिणाम उम्मीदों पर खरे उतरें।