महाराष्ट्र SIR: कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने ASDD मामलों की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की माँग की
सारांश
महाराष्ट्र में SIR के दौरान ASDD मतदाताओं को फॉर्म जमा करने में परेशानी हो रही है — BLO सुनवाई स्थानों पर अनुपस्थित, फोन बंद। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने CEO को पत्र लिख 12 अक्टूबर की समयसीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की माँग की है।
मुख्य बातें
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने 9 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा।
ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट) मामलों की समयसीमा 12 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने की माँग।
आरोप: BLO निर्धारित सुनवाई स्थानों पर अनुपस्थित, फोन उठाने से इनकार या मोबाइल बंद।
प्रभावित मतदाता फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जमा नहीं कर पा रहे; नाम सूची से हटने का खतरा।
पटेल का कहना है कि यह उनका दूसरा पत्र है — पहले में 31 अक्टूबर की माँग थी, जिसके जवाब में केवल 12 अक्टूबर तक ही बढ़ाया गया।
महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अमीन पटेल ने 9 अक्टूबर 2026 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी के मतदाता मामलों को निपटाने की समयसीमा 12 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 करने की माँग की है। उनका तर्क है कि बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) निर्धारित सुनवाई स्थानों पर अनुपस्थित रहने से हज़ारों मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेज़ जमा नहीं कर पा रहे हैं।
मुख्य घटनाक्रम
अमीन पटेल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह उनका दूसरा पत्र है — इससे पहले भी उन्होंने ASDD मामलों की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। उस अनुरोध के जवाब में चुनाव आयोग ने समयसीमा केवल 12 अक्टूबर 2026 तक ही बढ़ाई थी, जिसे पटेल नाकाफी मानते हैं।
पटेल ने पत्र में लिखा, 'एएसडीडी सूची में शामिल कई मतदाताओं को तय सुनवाई स्थानों पर फॉर्म नंबर-6 जमा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।' उन्होंने बताया कि सुनवाई स्थान और संबंधित BLO के नाम व संपर्क विवरण पहले से दिए गए थे, किंतु BLO इन स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं।
BLO की अनुपस्थिति पर आरोप
कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि कई मामलों में संबंधित BLO या तो फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं या उनके मोबाइल फोन बंद हैं। इस कारण ASDD सूची में दर्ज मतदाता फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जमा करने में असमर्थ हैं और सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर राजनीतिक दलों की निगरानी बढ़ी हुई है।
आम मतदाताओं पर असर
गौरतलब है कि ASDD श्रेणी में वे मतदाता आते हैं जो सूची से 'अनुपस्थित', 'स्थानांतरित', 'मृत' या 'डुप्लिकेट' के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यदि ये मतदाता निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ नहीं जमा कर पाए, तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का जोखिम है।
अमीन पटेल ने तर्क दिया कि बिना उचित सुनवाई के किसी भी मतदाता के नाम पर कोई निर्णय लेना संविधान और चुनाव आयोग के स्वयं के दिशानिर्देशों के विरुद्ध होगा।
कांग्रेस की माँग
पटेल ने CEO कार्यालय से अनुरोध किया है कि 12 अक्टूबर की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 किया जाए, ताकि ASDD सूची के मतदाता अपने दस्तावेज़ और फॉर्म जमा कर सकें तथा सुनवाई में भाग लेने का उचित अवसर मिल सके। अब देखना यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस पत्र पर क्या रुख अपनाते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसके नीचे एक बड़ा सवाल छुपा है — क्या महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ है? BLO की अनुपस्थिति और बंद फोन की शिकायतें यदि सत्य हैं, तो यह जमीनी स्तर पर चुनाव तंत्र की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं। मुख्यधारा की कवरेज इसे केवल 'पत्र राजनीति' के रूप में देख सकती है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि वैध मतदाताओं के नाम प्रक्रियागत विफलता के कारण न हटें। चुनाव आयोग को इस पर पारदर्शी जवाब देना होगा।
RashtraPress
9 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र SIR में ASDD मामले क्या होते हैं?
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ASDD श्रेणी में वे मतदाता आते हैं जो 'अनुपस्थित' (Absent), 'स्थानांतरित' (Shifted), 'मृत' (Dead) या 'डुप्लिकेट' (Duplicate) के रूप में चिह्नित किए जाते हैं। इन मतदाताओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर फॉर्म जमा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होती है, अन्यथा उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।
अमीन पटेल ने समयसीमा बढ़ाने की माँग क्यों की?
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल का आरोप है कि BLO (बूथ स्तर के अधिकारी) निर्धारित सुनवाई स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। इस वजह से ASDD सूची के मतदाता 12 अक्टूबर की समयसीमा तक फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों पर खतरा है।
ASDD मतदाताओं के लिए मौजूदा समयसीमा क्या है?
फिलहाल महाराष्ट्र में ASDD मामलों के निपटारे की समयसीमा 12 अक्टूबर 2026 है। कांग्रेस इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 करने की माँग कर रही है।
यदि समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो क्या होगा?
यदि ASDD सूची में दर्ज मतदाता 12 अक्टूबर तक आवश्यक दस्तावेज़ और फॉर्म जमा नहीं कर पाए, तो बिना सुनवाई के उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का जोखिम है। इससे आगामी चुनावों में इन मतदाताओं का मताधिकार प्रभावित हो सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
अभी तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से अमीन पटेल के इस ताज़े पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके पिछले अनुरोध के जवाब में समयसीमा केवल 12 अक्टूबर तक ही बढ़ाई गई थी।
