महिला आरक्षण विधेयक के विरोधियों को नारी शक्ति के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा: बांसुरी स्वराज

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज ने गुरुवार को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026' का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और महिलाओं का सशक्तीकरण हमारा नैतिक कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 2024 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। विपक्ष और इस विधेयक के विरोधियों से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक सीमित रह जाए? इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 13.6 प्रतिशत है। अगर हम विधानसभा की बात करें, तो वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत से भी कम है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 27.6 प्रतिशत है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और इस विधेयक का समर्थन करने वालों का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने 27 साल बाद इस विधेयक को 2023 में पारित कराया।

बांसुरी स्वराज ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराया था, वे इसे 2029 में लागू करने के लिए समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस का मामला है। यह हक की चोरी का नहीं, हक के हिसाब का मामला है। इस सदन को नारी शक्ति के हक का हिसाब देना होगा।

उन्होंने अखिलेश यादव के ‘जल्दबाजी’ के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि 40 साल की देरी हो चुकी है, तो आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? चुनाव का मामला है, तो हमारे यहां तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं। मतृ शक्ति के हक को मारने के लिए कोई बहाना नहीं बन सकता।

बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि परिसीमन को लेकर एक भ्रम पैदा किया गया है। परिसीमन भाजपा का मुद्दा नहीं है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना हमारा लक्ष्य है और परिसीमन केवल एक माध्यम है। राह और मंजिल में भ्रम मत पैदा कीजिए।

उन्होंने कहा कि फिलहाल संसद में 1971 की जनगणना के आधार पर 543 सीटें हैं। तब भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, जबकि आज यह तीन गुना हो चुकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए परिसीमन और सीटों का बढ़ाना आवश्यक है।

बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में चुनाव के चलते वहां के नेता दक्षिण और उत्तर के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास असफल होगा। जिस संगत में ये लोग बैठे हैं, वहां केवल हार का चिट्ठा लिखा जाता है। जो लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें नारी शक्ति के आक्रोश का सामना करना होगा।