GHADC चुनाव जल्द कराने पर CM कॉनराड संगमा का भरोसा, परिसीमन पूरा होते ही होगी प्रक्रिया
सारांश
मुख्य बातें
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने 13 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) के चुनाव यथाशीघ्र कराए जाएंगे और राज्य सरकार का लक्ष्य काउंसिल के छह महीने के बढ़ाए गए कार्यकाल के भीतर ही पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन और अलग मतदाता सूची की तैयारी पूरी होने तक चुनाव की घोषणा संभव नहीं है।
परिसीमन क्यों है ज़रूरी
मुख्यमंत्री संगमा ने विस्तार से समझाया कि GHADC चुनाव कराने से पहले कई अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। उन्होंने कहा, 'परिसीमन के बिना चुनाव नहीं हो सकते और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) तथा अलग मतदाता सूची के बिना परिसीमन का काम पूरा नहीं हो सकता।' यह एक तीन-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चरण अगले पर निर्भर है।
संगमा ने बताया कि परिसीमन समिति अपने अंतिम चरण में तभी आगे बढ़ सकती है जब राज्यपाल की ओर से अलग मतदाता सूची को आधिकारिक मंजूरी मिल जाए। अलग मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में प्रगति होने के साथ राज्य सरकार को उम्मीद है कि बढ़ाई गई अवधि के भीतर सभी शेष औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी।
राजनीतिक आरोपों पर सफाई
कुछ वर्गों से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि काउंसिल का कार्यकाल राजनीतिक कारणों से बढ़ाया गया और चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री संगमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'हम किसी और मकसद से चुनाव में देरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।' उन्होंने जोर दिया कि कार्यकाल विस्तार केवल तकनीकी एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण किया गया है।
गौरतलब है कि गारो हिल्स क्षेत्र के मतदाता लंबे समय से अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अवसर की प्रतीक्षा में हैं, और इस विलंब को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता व्याप्त है।
GHADC का संवैधानिक महत्व
GHADC मेघालय की तीन स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है, जिन्हें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त शासन सुनिश्चित करती है।
यह परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में पारंपरिक कानूनों, भूमि, वन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों का प्रबंधन संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के अधीन करती है। इस प्रकार GHADC के चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गारो समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रश्न भी हैं।
आगे क्या होगा
परिसीमन और मतदाता सूची की तैयारी पूरी होते ही GHADC चुनाव की समय-सीमा निर्धारित होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह बढ़ाए गए छह महीने के कार्यकाल के भीतर यह प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव की तारीखें घोषित होने पर गारो हिल्स क्षेत्र में लंबे समय से रुकी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से गतिमान हो सकेगी।