मोदी सरकार के 12 वर्ष: 81 करोड़ को मुफ्त राशन, 164 हवाई अड्डे — PM ने गिनाईं उपलब्धियाँ
सारांश
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर PM ने एक्स पर उपलब्धियों की लंबी सूची पेश की — 81 करोड़ को मुफ्त राशन से लेकर 164 हवाई अड्डों तक। यह सिर्फ जश्न नहीं, 'विकसित भारत' के अगले पड़ाव की ओर संकेत भी है।
मुख्य बातें
PM नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2026 को सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक्स पर उपलब्धियाँ साझा कीं।
81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन; 4 करोड़ पीएम आवास और 12 करोड़ शौचालय निर्मित।
हवाई अड्डों की संख्या 74 से 164 हुई; 26 शहरों में 1,100 किमी से अधिक मेट्रो नेटवर्क।
आयुष्मान भारत के तहत 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा; 70+ आयु वर्ग को ₹5 लाख तक मुफ्त उपचार।
मुद्रा योजना में ₹40 लाख करोड़ से अधिक ऋण; 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत।
3 करोड़ से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी'; 32 करोड़ महिलाओं के जन-धन खाते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2026 को केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीता एक दशक से अधिक का यह कार्यकाल विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।
मुख्य घोषणाएँ और उपलब्धियाँ
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमारी सरकार के पिछले 12 साल भरोसे, विकास और जन-कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।' उन्होंने नौ प्रमुख क्षेत्रों — गरीब कल्याण, नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, स्वास्थ्य, राष्ट्र प्रथम, किसान कल्याण, मध्यम वर्ग और विरासत एवं विकास — के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया।
गरीब कल्याण और नारी सशक्तीकरण
जनकल्याण के मोर्चे पर सरकार ने दावा किया कि 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 10.5 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव आने का उल्लेख किया गया। नारी सशक्तीकरण के क्षेत्र में 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन-धन खाते खोले गए हैं; 3 करोड़ से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं और 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।
बुनियादी ढाँचा और युवा शक्ति
राष्ट्र निर्माण के मोर्चे पर सरकार ने देश के 26 शहरों में 1,100 किलोमीटर से अधिक के मेट्रो नेटवर्क के विकास का उल्लेख किया। वर्तमान में 164 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील ब्रिज और पंबन समुद्री पुल जैसी बड़ी परियोजनाएँ भी इसी अवधि में पूरी हुईं। देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई है — यह दोगुने से अधिक की वृद्धि है। युवाओं के लिए लगभग 2 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि मुद्रा योजना के तहत ₹40 लाख करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। देश में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप और 10 हज़ार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब नवाचार को नई दिशा दे रहे हैं।
स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ दिया जा रहा है और 19 हज़ार से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक और केदारनाथ धाम के पुनर्विकास को भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकास के समन्वय का प्रतीक बताया।
आगे की राह
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'विकसित भारत' के संकल्प की दिशा में सरकार का सफर जारी रहेगा। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्ष सरकार की उपलब्धियों के दावों पर सवाल उठाता रहा है, विशेषकर रोज़गार सृजन और आर्थिक असमानता के मुद्दों पर। आने वाले महीनों में इन दावों की ज़मीनी परख ही यह तय करेगी कि 12 वर्षों की यह विरासत कितनी टिकाऊ है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि इन आँकड़ों का ज़मीनी असर कितना है — मुफ्त राशन पाने वाले 81 करोड़ लोगों में से कितने खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर आर्थिक स्वावलंबन तक पहुँचे? मुद्रा योजना के ₹40 लाख करोड़ के ऋण वितरण का रोज़गार-सृजन से सीधा संबंध स्थापित करने वाला कोई स्वतंत्र सत्यापन अब तक सामने नहीं आया है। सांस्कृतिक विरासत के पुनर्विकास को विकास के साथ जोड़ना राजनीतिक रूप से चतुर है, परंतु आलोचक इसे प्राथमिकताओं के विचलन के रूप में देखते हैं। 'विकसित भारत' का लक्ष्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक उपलब्धियों के दावों को मापने योग्य, स्वतंत्र रूप से सत्यापित ढाँचे से नहीं जोड़ा जाता।
RashtraPress
26 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर PM ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2026 को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीते 12 साल भरोसे, विकास और जन-कल्याण को समर्पित रहे हैं और सरकार 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।
मोदी सरकार की 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?
प्रमुख उपलब्धियों में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 60 करोड़ को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा, हवाई अड्डों की संख्या 74 से 164 तक पहुँचाना, 164 वंदे भारत ट्रेनें और ₹40 लाख करोड़ से अधिक के मुद्रा ऋण शामिल हैं।
आयुष्मान भारत योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है?
सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ भी दिया जा रहा है।
मोदी सरकार में महिला सशक्तीकरण के लिए क्या किया गया?
सरकार ने 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन-धन खाते खोले, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया और 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का अवसर भी इसी कार्यकाल में मिला।
'विकसित भारत' का लक्ष्य क्या है और सरकार इसे कैसे हासिल करना चाहती है?
'विकसित भारत' सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है जिसके तहत भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। PM मोदी के अनुसार सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर काम करते हुए युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तीकरण से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
