MP के CM मोहन यादव ने काफिला छोड़ ई-बस से किया सफर, जगदीशपुर में कैबिनेट ने UCC-2026 को दी मंजूरी
सारांश
काफिला नहीं, ई-बस — मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जुलाई को सभी मंत्रियों के साथ बस से जगदीशपुर तक सफर किया। वहाँ ₹10 करोड़ के दुर्ग का लोकार्पण हुआ और कैबिनेट ने UCC-2026 विधेयक को हरी झंडी दे दी।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जुलाई 2026 को सरकारी काफिला छोड़कर सभी मंत्रियों के साथ ई-बस से जगदीशपुर तक सफर किया।
समान नागरिक संहिता (UCC)-2026 विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली; अब विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार समिति की रिपोर्ट में 80% से अधिक मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने UCC का समर्थन किया।
लगभग ₹10 करोड़ की लागत से नवसंवर्धित जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण किया गया।
पिछले ढाई वर्षों में यह सातवीं कैबिनेट बैठक है जो भोपाल से बाहर आयोजित हुई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 19 जुलाई 2026 को अपना सरकारी काफिला छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ ई-बस में सवार होकर जगदीशपुर तक का सफर तय किया। 'सब नागरिक समान — सबको सम्मान' की भावना को रेखांकित करने वाली इस यात्रा में मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री के बगल में बैठे नजर आए।
जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण और धरोहर प्रदर्शनी
जगदीशपुर पहुँचने पर मुख्यमंत्री यादव ने धरोहर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश के जनजातीय नायकों, महान शासकों और राष्ट्रभक्त विभूतियों के प्रेरक चित्र प्रदर्शित किए गए। इसके बाद उन्होंने लगभग ₹10 करोड़ की लागत से नवसंवर्धित जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण किया। दुर्ग के गौरवशाली इतिहास और संरक्षण कार्यों पर आधारित एक विशेष फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
कैबिनेट बैठक: 'वंदे मातरम' से हुई शुरुआत
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 'समानता और न्याय की भावना को समर्पित' यह कैबिनेट बैठक वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ शुरू हुई। गौरतलब है कि पिछले ढाई वर्षों में यह सातवीं कैबिनेट बैठक है जो भोपाल से बाहर आयोजित की गई — इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, नर्मदापुरम, छतरपुर और बड़वानी में भी बैठकें हो चुकी हैं।
UCC-2026 विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
बैठक का सबसे अहम फैसला रहा समान नागरिक संहिता (UCC)-2026 विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि विधेयक लागू करने से पहले एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि समिति की रिपोर्ट में 80 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने UCC का समर्थन किया, जबकि 40 प्रतिशत मुस्लिम पुरुषों ने भी इसके पक्ष में राय दी। यह विधेयक अब विधानसभा में पेश किए जाने की राह पर है।
आम जनता और राजनीतिक संदर्भ
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने UCC लागू किया है, और मध्य प्रदेश इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला दूसरा बड़ा राज्य बन सकता है। आलोचकों का कहना है कि UCC के प्रावधानों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर अभी व्यापक सार्वजनिक विमर्श बाकी है। मुख्यमंत्री का ई-बस में सफर करना भी राजनीतिक प्रतीकवाद के रूप में देखा जा रहा है, जो आम नागरिक से जुड़ाव का संदेश देता है।
आगे क्या
कैबिनेट की मंजूरी के बाद UCC-2026 विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक पारित होने पर यह प्रदेश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो मध्य प्रदेश को उत्तराखंड के बाद इस राह पर चलने वाला संभावित दूसरा बड़ा राज्य बना सकती है। 80% मुस्लिम महिलाओं के समर्थन का दावा महत्वपूर्ण है, पर इस समिति की कार्यप्रणाली और नमूना-आकार की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। भोपाल से बाहर कैबिनेट बैठकों की परंपरा सुशासन की छवि बनाती है, किंतु विधेयक के क्रियान्वयन की बारीकियाँ — विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रभाव — अभी सार्वजनिक बहस की प्रतीक्षा में हैं।
RashtraPress
3 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ई-बस से सफर क्यों किया?
'सब नागरिक समान — सबको सम्मान' की भावना को व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जुलाई 2026 को अपना सरकारी काफिला छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ई-बस से जगदीशपुर तक सफर किया।
मध्य प्रदेश UCC-2026 विधेयक क्या है?
समान नागरिक संहिता (UCC)-2026 एक विधेयक है जिसे मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 को मंजूरी दी। यह प्रदेश के सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों में समान अधिकार देने का प्रावधान करता है।
जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण कब और कितनी लागत से हुआ?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 जुलाई 2026 को जगदीशपुर दुर्ग का लोकार्पण किया। यह दुर्ग लगभग ₹10 करोड़ की लागत से नवसंवर्धित किया गया है।
मध्य प्रदेश में भोपाल से बाहर कितनी कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं?
पिछले ढाई वर्षों में जगदीशपुर सहित कुल सात कैबिनेट बैठकें भोपाल से बाहर आयोजित हो चुकी हैं। इनमें जबलपुर, दमोह, खरगोन, नर्मदापुरम, छतरपुर और बड़वानी शामिल हैं।
UCC पर मुस्लिम समुदाय की क्या राय सामने आई?
मुख्यमंत्री यादव के अनुसार, विधेयक लागू करने से पहले गठित समिति की रिपोर्ट में 80 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम महिलाओं और 40 प्रतिशत मुस्लिम पुरुषों ने UCC के पक्ष में राय दी। इन आँकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
