19 नवंबर 2026
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वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान: यूपीए काल में कांग्रेस नेताओं ने रोकी थी मोदी के खिलाफ जांच

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वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान: यूपीए काल में कांग्रेस नेताओं ने रोकी थी मोदी के खिलाफ जांच

सारांश

कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का दावा है कि यूपीए काल में उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोदी के खिलाफ सोहराबुद्दीन मामले की जांच रोकी — और वे इस बयान पर पूरी तरह कायम हैं। यह इकबालिया बयान कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मुख्य बातें

वीरप्पा मोइली ने 19 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में अपने विवादास्पद बयान का बचाव किया।
मोइली का दावा — यूपीए काल में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवाई, मनमोहन सिंह की भूमिका नहीं थी।
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को उस दौरान जेल भी जाना पड़ा था और गुजरात से बाहर रहने का अदालती आदेश मिला था।
मोइली ने जांच रोकने वाले नेताओं के नाम बताने से इनकार किया।
उन्होंने कहा — 'मैं अपने बयान में पूर्ण विराम या अल्पविराम तक नहीं बदलूंगा।'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने 19 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में अपने उस विवादास्पद बयान का बचाव किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवा दी थी। मोइली ने स्पष्ट किया कि वे अपने बयान की 'गलत व्याख्या' करने वाले 'पाखंडी' नहीं हैं और उन्होंने जो कहा, वह पूर्णतः तथ्यात्मक है।

मूल बयान का संदर्भ

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मोइली ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अपने कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने 2009 से 2011 के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रहते हुए सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच का उल्लेख किया, जिसमें तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सामने आया था।

मोइली ने उस कार्यक्रम में कहा था, 'मैं उस समय कानून मंत्री था। अमित शाह आज केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते। अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था। वह जेल जाने वाले पहले प्रभावशाली नेता थे। इसके बाद मोदी की बारी होती।'

कांग्रेस के भीतर 'त्रासदी' का दावा

मोइली ने यह भी आरोप लगाया था कि मोदी के खिलाफ जांच तत्कालीन यूपीए सरकार ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ अन्य नेताओं ने रुकवाई थी। उनके अनुसार, 'पार्टी के भीतर यह एक त्रासदी थी। मोदी के खिलाफ जांच और पड़ताल हमारी अपनी सरकार ने रोक दी थी — यह मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अन्य नेताओं के कारण ऐसा हुआ। आज हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं।'

गौरतलब है कि मोइली ने उन नेताओं के नाम बताने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'आप हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को जानते हैं। वे यथास्थिति से आगे एक कदम भी बढ़ाने को तैयार नहीं थे।' यह दावा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अपनी आंतरिक एकजुटता पर बार-बार सवालों का सामना करती रही है।

गुरुवार को दी गई सफाई

19 नवंबर को मोइली ने बातचीत में अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा, 'अमित शाह उस समय जेल में थे और उन्हें गुजरात से बाहर किया गया था। उस दौरान उनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे — यह एक तथ्य है। उस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार के कई मंत्री भी जेल में थे। मेरा मानना है कि उनमें से एक को दोषी भी ठहराया गया था।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने जो भी कहा है, वह सच है। मैं अपने बयान में पूर्ण विराम या अल्पविराम तक बदलना नहीं चाहता। मैं अपने ही बयान की व्याख्या या गलत व्याख्या करने वाला पाखंडी नहीं बनूंगा।'

आंतरिक सुधारों पर भी उठाए सवाल

मोइली ने मंगलवार के संबोधन में यह भी दावा किया था कि यदि उन प्रस्तावित बदलावों को समय रहते लागू किया गया होता, तो 'आज नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता।' कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के ये विस्फोटक बयान पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि ये कथित तौर पर यूपीए-काल की रणनीतिक विफलताओं को उजागर करते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने पार्टी की आंतरिक कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया हो, लेकिन मोइली का यह बयान इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह सीधे तौर पर सत्ता के खेल और जांच-प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप के आरोपों से जुड़ा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रियाएँ इस विवाद को और गहरा कर सकती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह 'सच बोलने' का साहस है या आंतरिक गुटबाजी का एक और अध्याय।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वीरप्पा मोइली ने यूपीए काल में जांच रोकने का आरोप किस संदर्भ में लगाया?
मोइली ने सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में 2009-2011 के अपने कानून मंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में मोदी के खिलाफ जांच कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने रुकवाई थी।
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला क्या है?
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला गुजरात पुलिस से जुड़ा एक बहुचर्चित मामला है, जिसमें तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया था। इस मामले में अदालत ने शाह को गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था और वे कुछ समय के लिए जेल भी गए थे।
मोइली ने जांच रोकने वाले नेताओं के नाम क्यों नहीं बताए?
मोइली ने स्पष्ट किया कि वे उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनका दावा है कि ये नेता 'यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में' थे। नाम न बताने से उनके आरोप की सत्यापनीयता सीमित रहती है।
मोइली ने गुरुवार को क्या सफाई दी?
मोइली ने कहा कि उनके बयान की 'अलग-अलग व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं है' और उन्होंने केवल तथ्य कहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, 'मैं अपने बयान में पूर्ण विराम या अल्पविराम तक नहीं बदलूंगा — मैं पाखंडी नहीं बनूंगा।'
इस बयान का कांग्रेस पर क्या असर पड़ सकता है?
मोइली का यह बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से असहज है क्योंकि यह पार्टी की आंतरिक विफलताओं को सार्वजनिक करता है। भाजपा इस बयान का उपयोग यूपीए-काल की नीतियों पर हमले के लिए कर सकती है, जबकि कांग्रेस को इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
राष्ट्र प्रेस
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