19 नवंबर 2026
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मोइली के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला: 'कांग्रेस सरकार में लोकतंत्र के पीछे था राजतंत्र का अहंकार'

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मोइली के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला: 'कांग्रेस सरकार में लोकतंत्र के पीछे था राजतंत्र का अहंकार'

सारांश

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मोइली के बयान को 'कांग्रेसी राजतंत्र' का सबूत बताया — आरोप लगाया कि जाँच एजेंसियों को दरकिनार कर पार्टी स्तर पर फैसले होते थे। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने भी हमला बोलते हुए मोइली के दावे को 'बेतुका' करार दिया।

मुख्य बातें

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर वीरप्पा मोइली के बयान के आधार पर कांग्रेस पर हमला बोला।
त्रिवेदी का आरोप — कांग्रेस शासनकाल में जाँच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर पार्टी स्तर पर फैसले होते थे।
त्रिवेदी ने कहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी 'वास्तविक फैसले' नहीं ले रहे थे — यह दावा मोइली के बयान पर आधारित।
भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, सीबीआई से नौ घंटे पूछताछ कराई गई; सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी को बरी किया।
आलोक ने मोइली के दावे को 'बेतुका' बताया; कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम. वीरप्पा मोइली के हालिया बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मोइली के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस शासनकाल में 'लोकतंत्र के दिखावे के मुखौटे के पीछे राजतंत्र का अहंकार छिपा हुआ था।'

मोइली के बयान से उठा विवाद

वीरप्पा मोइली ने कथित तौर पर दावा किया था कि 'कुछ कांग्रेस नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाँच रुकवाई।' इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस के 'दोहरेपन' का प्रमाण बताते हुए पार्टी को कठघरे में खड़ा किया।

त्रिवेदी ने कहा कि मोइली ने 'एक गंभीर रहस्य से पर्दा उठा दिया है।' उनके अनुसार, इस बयान से यह साबित होता है कि तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी — जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे — के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर फैसला जाँच एजेंसियों या न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के स्तर पर लिया जा रहा था।

मनमोहन सिंह सरकार पर सवाल

त्रिवेदी ने अपना दूसरा निष्कर्ष पेश करते हुए कहा कि मोइली के बयान से यह भी ज़ाहिर होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पद पर रहते हुए भी 'वास्तविक रूप से फैसले नहीं ले रहे थे।' उनके शब्दों में, 'किसे आरोपी बनाना है और किसे जेल भेजना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई और करता था।'

त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जाति की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार मनमोहन सिंह की अंतिम कैबिनेट में वीरप्पा मोइली ही एकमात्र ओबीसी मंत्री थे — और अब मोइली खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फैसले नहीं ले रहे थे।

आपातकाल का संदर्भ

त्रिवेदी ने आपातकाल (1975-77) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भी ऐतिहासिक रूप से सामने आ चुका है कि उस फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 'लोकतंत्र खत्म होने' की जो पीड़ा जताती है, उसके पीछे की 'सच्चाई' मोइली के बयान से उजागर हो रही है।

यह गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने यूपीए सरकार पर जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया हो। भाजपा के इस तरह के आरोप लंबे समय से विपक्ष के साथ उसकी राजनीतिक जंग का हिस्सा रहे हैं।

भाजपा प्रवक्ता की प्रतिक्रिया

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने भी मोइली के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फँसाने की 'हरसंभव कोशिश' की गई — यहाँ तक कि सीबीआई के ज़रिए लगातार नौ घंटे तक पूछताछ कराई गई।

आलोक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब तक मोदी को बरी नहीं किया, तब तक सरकार ने उन्हें घेरने की कोशिश जारी रखी। ऐसे में, जब कांग्रेस की 'सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी' खुद उन्हें जेल भेजवाने की कोशिश में थीं, तो मोइली का यह दावा कि पार्टी नेताओं ने मोदी को बचाया — 'बिल्कुल बेतुका' है।

आगे क्या होगा

इस बयानबाजी के बाद अब सभी की नज़रें कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। त्रिवेदी ने कहा कि 'अब कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।' राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद आगामी दिनों में संसदीय सत्र और दलीय बयानों को प्रभावित कर सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

इसलिए भाजपा उसे 'स्वीकारोक्ति' की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मोइली ने जो कहा, उसकी व्याख्या त्रिवेदी ने सही की — या उसे राजनीतिक सुविधा के अनुसार तोड़ा-मरोड़ा गया। मनमोहन सिंह सरकार पर 'निर्णयहीनता' के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस बार भाजपा के पास विपक्ष के ही एक वरिष्ठ नेता का बयान है — जो उसके आख्यान को अधिक धार देता है। कांग्रेस के लिए यह एक असहज स्थिति है: या तो मोइली की बात का खंडन करें, या फिर पार्टी की आंतरिक कलह सार्वजनिक हो।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वीरप्पा मोइली ने ऐसा क्या कहा जिससे विवाद शुरू हुआ?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कथित तौर पर दावा किया कि 'कुछ कांग्रेस नेताओं ने मोदी के खिलाफ जाँच रुकवाई।' इस बयान को भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल में जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग के सबूत के रूप में पेश किया।
सुधांशु त्रिवेदी ने मोइली के बयान से क्या निष्कर्ष निकाले?
त्रिवेदी ने दो प्रमुख निष्कर्ष बताए — पहला, कांग्रेस सरकार में आरोपों पर फैसला पार्टी स्तर पर होता था, न कि जाँच एजेंसियों या न्यायपालिका के ज़रिए। दूसरा, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 'वास्तविक फैसले' नहीं ले रहे थे और निर्णय कोई और करता था।
भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने क्या कहा?
अजय आलोक ने कहा कि यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को फँसाने की 'हरसंभव कोशिश' की और सीबीआई के ज़रिए लगातार नौ घंटे पूछताछ कराई गई। उन्होंने मोइली के इस दावे को 'बेतुका' बताया कि पार्टी नेताओं ने मोदी को बचाया।
इस विवाद का राजनीतिक महत्व क्या है?
यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब कांग्रेस लोकतंत्र पर भाजपा को घेरती रही है। मोइली का बयान कांग्रेस के भीतर से आने के कारण भाजपा इसे विपक्ष की 'स्वीकारोक्ति' के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति बनाता है।
आगे इस मामले में क्या होने की संभावना है?
भाजपा ने कांग्रेस से आधिकारिक जवाब माँगा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह विवाद आगामी संसदीय सत्र और दोनों पार्टियों की प्रेस वार्ताओं में केंद्रीय मुद्दा बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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