19 नवंबर 2026
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भारत-जापान चौथी 2+2 वार्ता: समुद्री से मिसाइल तकनीक तक रक्षा सहयोग को नई रफ्तार

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भारत-जापान चौथी 2+2 वार्ता: समुद्री से मिसाइल तकनीक तक रक्षा सहयोग को नई रफ्तार

सारांश

टोक्यो में चौथी 2+2 वार्ता में भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल और पनडुब्बी-रोधी तकनीक तक साझा रक्षा ढाँचे को नई रफ्तार दी। 'जापान डिज़ाइन, भारत निर्माण' की अवधारणा और 2027 में 75 वर्षीय राजनयिक संबंधों के जश्न की तैयारी के साथ यह साझेदारी हिंद-प्रशांत में एक नई धुरी बन रही है।

मुख्य बातें

19 नवंबर 2026 को टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित हुई, जिसमें राजनाथ सिंह और डॉ.
दोनों देश समुद्री निगरानी, खोज-बचाव अभियान, मिसाइल तकनीक और पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं में साझा सहयोग तेज़ करेंगे।
'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी हुई।
'जापान के साथ डिज़ाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा के तहत रक्षा उत्पादन सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।
वर्ष 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे; इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारियाँ शुरू।
दोनों देशों ने क्वाड साझेदारों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत को स्वतंत्र और सुरक्षित बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। वार्ता में समुद्री निगरानी और हवाई सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक और पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं तक साझा कदम उठाने का खाका तैयार किया गया। यह बैठक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच भारत-जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने के लिहाज़ से अहम मानी जा रही है।

वार्ता में क्या तय हुआ

राजनाथ सिंह ने वार्ता के बाद बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा-पत्र के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही 13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में हुई तीसरी भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी उन्होंने सहयोग के मज़बूत आधार के रूप में रेखांकित किया।

समुद्री और हवाई सहयोग की नई रूपरेखा

दोनों देश समुद्री और हवाई गतिविधियों की संयुक्त निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करने पर सहमत हुए। समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग होगा। इसके अलावा दोनों देश एक-दूसरे के बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को शीघ्र अंतिम रूप देना चाहते हैं।

रक्षा उद्योग में 'जापान डिज़ाइन, भारत निर्माण' की अवधारणा

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में दोनों देशों ने 'जापान के साथ डिज़ाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग तेज़ करने पर भी सहमति बनी। यूनिकॉर्न से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद दोनों पक्षों ने साझा की। गौरतलब है कि वर्ष 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिसकी तैयारियों की नींव इस वार्ता में रखी गई।

जयशंकर का वैश्विक परिप्रेक्ष्य

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने चेताया कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, आपूर्ति शृंखलाओं और बाज़ार हिस्सेदारी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।

क्या होगा आगे

दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्वाड साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह ऐसे समय में आया है जब चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव ने भारत और जापान दोनों को रणनीतिक करीबी की ओर धकेला है। आने वाले महीनों में रक्षा उद्योग समझौतों और जहाज मरम्मत व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

भारत निर्माण' की अवधारणा भारत की 'आत्मनिर्भर रक्षा' महत्वाकांक्षाओं और जापान की संशोधित रक्षा नीति के बीच एक व्यावहारिक सेतु है, लेकिन इसका असर तब दिखेगा जब यूनिकॉर्न समझौते और जहाज मरम्मत व्यवस्था कागज़ से ज़मीन पर उतरें। जयशंकर की यह चेतावनी कि संपर्क मार्गों को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा है — भले ही नाम न लिया गया हो। असली कसौटी यह होगी कि क्या यह साझेदारी केवल घोषणाओं तक सीमित रहती है, या 2027 के 75वें वर्षगाँठ तक ठोस परिचालन क्षमता में तब्दील होती है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-जापान 2+2 वार्ता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत-जापान 2+2 वार्ता एक मंत्रिस्तरीय संवाद प्रक्रिया है जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री एक साथ बैठकर सुरक्षा, रणनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई यह चौथी बैठक समुद्री सुरक्षा, मिसाइल तकनीक और रक्षा उद्योग सहयोग पर केंद्रित रही।
'वीर गार्जियन-26' अभ्यास क्या है?
'वीर गार्जियन-26' भारत में आयोजित एक संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास है जिसमें जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत-जापान हवाई सहयोग के लिहाज़ से ऐतिहासिक करार दिया।
'जापान के साथ डिज़ाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा क्या है?
यह रक्षा उत्पादन का एक साझा ढाँचा है जिसमें जापान तकनीकी डिज़ाइन और विशेषज्ञता प्रदान करेगा और वास्तविक निर्माण भारत में होगा। इस अवधारणा से भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' रक्षा नीति को बल मिलता है और जापान को भारत के बड़े विनिर्माण बाज़ार तक पहुँच मिलती है।
भारत-जापान राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष कब पूरे होंगे?
वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारियों की नींव 19 नवंबर 2026 की 2+2 वार्ता में रखी गई।
इस वार्ता में क्वाड का ज़िक्र क्यों हुआ?
विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास में भारत और जापान के साथ-साथ अन्य क्वाड साझेदार — अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया — भी शामिल हैं। बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच यह बहुपक्षीय ढाँचा दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है।
राष्ट्र प्रेस
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