भारत-जापान चौथी 2+2 वार्ता: समुद्री से मिसाइल तकनीक तक रक्षा सहयोग को नई रफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। वार्ता में समुद्री निगरानी और हवाई सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक और पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं तक साझा कदम उठाने का खाका तैयार किया गया। यह बैठक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच भारत-जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने के लिहाज़ से अहम मानी जा रही है।
वार्ता में क्या तय हुआ
राजनाथ सिंह ने वार्ता के बाद बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा-पत्र के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही 13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में हुई तीसरी भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी उन्होंने सहयोग के मज़बूत आधार के रूप में रेखांकित किया।
समुद्री और हवाई सहयोग की नई रूपरेखा
दोनों देश समुद्री और हवाई गतिविधियों की संयुक्त निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करने पर सहमत हुए। समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग होगा। इसके अलावा दोनों देश एक-दूसरे के बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत की सुविधा देने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को शीघ्र अंतिम रूप देना चाहते हैं।
रक्षा उद्योग में 'जापान डिज़ाइन, भारत निर्माण' की अवधारणा
रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में दोनों देशों ने 'जापान के साथ डिज़ाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग तेज़ करने पर भी सहमति बनी। यूनिकॉर्न से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद दोनों पक्षों ने साझा की। गौरतलब है कि वर्ष 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे, जिसकी तैयारियों की नींव इस वार्ता में रखी गई।
जयशंकर का वैश्विक परिप्रेक्ष्य
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने चेताया कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, आपूर्ति शृंखलाओं और बाज़ार हिस्सेदारी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।
क्या होगा आगे
दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्वाड साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह ऐसे समय में आया है जब चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव ने भारत और जापान दोनों को रणनीतिक करीबी की ओर धकेला है। आने वाले महीनों में रक्षा उद्योग समझौतों और जहाज मरम्मत व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।