19 नवंबर 2026
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वीरप्पा मोइली का विवादित दावा: यूपीए काल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को जेल जाने से बचाया

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वीरप्पा मोइली का विवादित दावा: यूपीए काल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को जेल जाने से बचाया

सारांश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने खुद स्वीकार किया कि यूपीए काल में उनकी ही पार्टी के 'कुछ नेताओं' ने मोदी के खिलाफ जांच रुकवाई। बिना नाम लिए किया गया यह बयान कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला देता है।

मुख्य बातें

कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने दावा किया कि यूपीए काल में उनकी पार्टी के 'कुछ नेताओं' ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रुकवाई।
मोइली के अनुसार, यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं, बल्कि अन्य नेताओं का था।
उन्होंने कहा कि अमित शाह को अदालत ने गुजरात से निष्कासित किया था और मामला दूसरे राज्य में स्थानांतरित हुआ था।
मोइली ने किसी भी कांग्रेस नेता का नाम नहीं लिया जिन पर उन्होंने आरोप लगाए।
मोइली यूपीए-2 में 2009 से 2014 तक कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख रहे।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने 19 नवंबर 2026 को एक कार्यक्रम में विस्फोटक बयान देते हुए दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में उनकी ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था, जिससे वह जेल जाने से बच गए। मोइली के अनुसार, यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल पर नहीं, बल्कि पार्टी के 'कुछ अन्य नेताओं' के दबाव में लिया गया था।

मोइली ने क्या कहा

मोइली ने अपने बयान में कहा, 'जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था। कांग्रेस को उसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी।' उन्होंने आगे कहा कि 'हमारी ही पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई — यह यूपीए सरकार के दौरान हुआ।'

मोइली ने गृह मंत्री अमित शाह का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित किया था और संबंधित मामला दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके अनुसार, 'जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आती। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता।'

नामों का खुलासा नहीं

गौरतलब है कि मोइली ने उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया जिन पर उन्होंने जांच रुकवाने का आरोप लगाया। उन्होंने केवल 'यथास्थिति बनाए रखने की चाह रखने वाले कुछ नेताओं' का उल्लेख किया। यह अस्पष्टता बयान को और अधिक विवादास्पद बनाती है, क्योंकि इससे कांग्रेस के भीतर अनुमानों और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है।

मोइली की राजनीतिक पृष्ठभूमि

वीरप्पा मोइली नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद से पहले वह करकला विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक चुने जा चुके थे। यूपीए-2 सरकार में उन्होंने एक से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले — कानून और न्याय मंत्री (2009–2011), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (2011–2012), बिजली मंत्री (2012), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (2012–2014), और पर्यावरण व वन मंत्री (2013–2014)।

राजनीतिक महत्व और संभावित असर

यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अपनी आंतरिक एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मोइली जैसे वरिष्ठ नेता का यह दावा — कि पार्टी ने खुद ही राजनीतिक अवसर गंवाया — कांग्रेस की रणनीतिक साख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने यूपीए काल के निर्णयों पर पार्टी के भीतर असहमति जताई हो, लेकिन मोइली का यह बयान अपनी सीधी भाषा और गंभीरता में असामान्य है। विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), के लिए यह बयान एक राजनीतिक अस्त्र बन सकता है।

आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयान का खंडन करता है या मोइली को स्पष्टीकरण देने पर मजबूर किया जाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसके निहितार्थ कहीं गहरे हैं — यह स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस ने खुद ही अपने सबसे बड़े राजनीतिक अवसर को नष्ट किया। नाम न लेना एक चतुर चाल भी हो सकती है और पार्टी के प्रति बची-खुची वफादारी भी, लेकिन इससे अटकलों का जो बवंडर उठेगा, उसे शांत करना आसान नहीं होगा। BJP इस बयान को बड़े पैमाने पर भुनाएगी — और कांग्रेस के पास इस समय कोई तैयार जवाब नहीं दिखता। मुख्यधारा की रिपोर्टिंग 'क्या कहा' तक सीमित रहेगी, लेकिन असली सवाल 'क्यों अभी' है — क्या यह पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश है या किसी बड़े आंतरिक टकराव का संकेत?
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वीरप्पा मोइली ने किस बारे में विवादित बयान दिया?
मोइली ने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया, जिससे वह जेल जाने से बच गए। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था, बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं का था।
मोइली ने किन कांग्रेस नेताओं का नाम लिया?
मोइली ने किसी भी कांग्रेस नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल 'यथास्थिति बनाए रखने की चाह रखने वाले कुछ नेताओं' का उल्लेख किया, जिससे बयान और अधिक विवादास्पद हो गया।
अमित शाह के बारे में मोइली ने क्या कहा?
मोइली के अनुसार, अदालत ने अमित शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित किया था और संबंधित मामला दूसरे राज्य में स्थानांतरित हुआ था। उन्होंने कहा कि शाह के बाद मोदी की भी जेल जाने की बारी आती, लेकिन पार्टी के भीतर जांच रोक दी गई।
वीरप्पा मोइली कौन हैं और यूपीए में उनका क्या स्थान था?
वीरप्पा मोइली नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और करकला से छह बार विधायक रहे। यूपीए-2 में उन्होंने 2009 से 2014 के बीच कानून, कॉर्पोरेट, बिजली, पेट्रोलियम और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले।
इस बयान का कांग्रेस पर क्या असर पड़ सकता है?
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अपनी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एक वरिष्ठ नेता का यह स्वीकारोक्ति कि पार्टी ने खुद अपना राजनीतिक अवसर गंवाया, BJP को एक नया हथियार दे सकती है और कांग्रेस के भीतर आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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