वीरप्पा मोइली का विवादित दावा: यूपीए काल में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को जेल जाने से बचाया
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने 19 नवंबर 2026 को एक कार्यक्रम में विस्फोटक बयान देते हुए दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल में उनकी ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था, जिससे वह जेल जाने से बच गए। मोइली के अनुसार, यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल पर नहीं, बल्कि पार्टी के 'कुछ अन्य नेताओं' के दबाव में लिया गया था।
मोइली ने क्या कहा
मोइली ने अपने बयान में कहा, 'जब मैं कानून मंत्री था, तब हमारे नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया था। कांग्रेस को उसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी।' उन्होंने आगे कहा कि 'हमारी ही पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोक दी गई — यह यूपीए सरकार के दौरान हुआ।'
मोइली ने गृह मंत्री अमित शाह का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने शाह को उनके गृह राज्य गुजरात से निष्कासित किया था और संबंधित मामला दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके अनुसार, 'जेल जाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आती। उन्हें भी जेल जाना पड़ता और राज्य से निष्कासित होना पड़ता।'
नामों का खुलासा नहीं
गौरतलब है कि मोइली ने उन कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं लिया जिन पर उन्होंने जांच रुकवाने का आरोप लगाया। उन्होंने केवल 'यथास्थिति बनाए रखने की चाह रखने वाले कुछ नेताओं' का उल्लेख किया। यह अस्पष्टता बयान को और अधिक विवादास्पद बनाती है, क्योंकि इससे कांग्रेस के भीतर अनुमानों और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है।
मोइली की राजनीतिक पृष्ठभूमि
वीरप्पा मोइली नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद से पहले वह करकला विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक चुने जा चुके थे। यूपीए-2 सरकार में उन्होंने एक से अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले — कानून और न्याय मंत्री (2009–2011), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (2011–2012), बिजली मंत्री (2012), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (2012–2014), और पर्यावरण व वन मंत्री (2013–2014)।
राजनीतिक महत्व और संभावित असर
यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अपनी आंतरिक एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मोइली जैसे वरिष्ठ नेता का यह दावा — कि पार्टी ने खुद ही राजनीतिक अवसर गंवाया — कांग्रेस की रणनीतिक साख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने यूपीए काल के निर्णयों पर पार्टी के भीतर असहमति जताई हो, लेकिन मोइली का यह बयान अपनी सीधी भाषा और गंभीरता में असामान्य है। विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), के लिए यह बयान एक राजनीतिक अस्त्र बन सकता है।
आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयान का खंडन करता है या मोइली को स्पष्टीकरण देने पर मजबूर किया जाता है।