बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: मुंबई मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण 25 नवंबर तक रोका, वक्फ दर्जे पर भी उठे सवाल
सारांश
मुख्य बातें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित कर दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अब तक हो चुके ध्वस्तीकरण कार्य की तस्वीरें दर्ज की जाएँ। यह मामला इमारत की जर्जर स्थिति, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की पुनर्विकास योजना और संपत्ति के वक्फ दर्जे — तीन विवादास्पद पहलुओं को एक साथ समेटे हुए है।
मुख्य घटनाक्रम
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सना यूसुफ ने अदालत को बताया कि ध्वस्तीकरण का काम फिलहाल रोक दिया गया है और 25 नवंबर तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी। BMC ने 16 नवंबर को नोटिस जारी कर 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद 19 नवंबर को पुलिस सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई शुरू की गई थी।
याचिकाकर्ताओं और BMC के बीच विवाद
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि BMC ने अचानक नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया और उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसके जवाब में BMC के वकीलों ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पहला नोटिस वर्ष 2018 में ही जारी किया जा चुका था। नागरिक निकाय ने इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा है, जो अत्यंत खतरनाक संरचनाओं के लिए निर्धारित श्रेणी है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई भिंडी बाजार पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण योजना से भी जुड़ी हुई है।
वक्फ संपत्ति का विवादित दर्जा
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह अहम सवाल उठाया कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। स्थानीय मस्जिद के प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इमारत के भूतल पर स्थित नमाज कक्ष एक मस्जिद है और वक्फ संपत्ति के दायरे में आता है। संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा यह विवाद फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ भी इस मामले की सुनवाई कर चुकी है।
पूर्व के आदेशों का इतिहास
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ध्वस्तीकरण से संबंधित पूर्व के आदेशों पर 2024 और 2025 में भी रोक लगाई गई थी। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में वक्फ संपत्तियों और नगर निकायों के बीच विवाद तेज़ हुए हैं। यह प्रकरण कम-से-कम तीसरी बार है जब इस विशेष इमारत को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप देखा गया है।
आगे क्या होगा
अब सभी की नज़रें 25 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ अदालत BMC के ध्वस्तीकरण अधिकार, वक्फ संपत्ति के दर्जे और याचिकाकर्ताओं को दिए गए नोटिस की पर्याप्तता — इन तीनों मुद्दों पर सुनवाई करेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित कार्यवाही का परिणाम भी इस मामले की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।