19 नवंबर 2026
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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: मुंबई मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण 25 नवंबर तक रोका, वक्फ दर्जे पर भी उठे सवाल

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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: मुंबई मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण 25 नवंबर तक रोका, वक्फ दर्जे पर भी उठे सवाल

सारांश

मुंबई के भिंडी बाजार में एक जर्जर इमारत का ध्वस्तीकरण अब तीन मोर्चों पर लड़ाई बन गई है — BMC का सार्वजनिक सुरक्षा का दावा, याचिकाकर्ताओं का प्रक्रियागत उल्लंघन का आरोप, और वक्फ दर्जे का अनसुलझा सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर तक काम रोक दिया है।

मुख्य बातें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना के ध्वस्तीकरण पर 25 नवंबर तक रोक लगाई।
अदालत ने अब तक हुए ध्वस्तीकरण कार्य की तस्वीरें दर्ज करने का निर्देश दिया।
BMC ने इमारत को सी-1 श्रेणी (अत्यंत खतरनाक) में रखा है; पहला नोटिस 2018 में जारी हुआ था।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ध्वस्तीकरण आदेशों पर 2024 और 2025 में भी रोक लगाई जा चुकी है।
संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है; अदालत ने भी इस पर सवाल उठाया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित कर दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अब तक हो चुके ध्वस्तीकरण कार्य की तस्वीरें दर्ज की जाएँ। यह मामला इमारत की जर्जर स्थिति, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की पुनर्विकास योजना और संपत्ति के वक्फ दर्जे — तीन विवादास्पद पहलुओं को एक साथ समेटे हुए है।

मुख्य घटनाक्रम

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सना यूसुफ ने अदालत को बताया कि ध्वस्तीकरण का काम फिलहाल रोक दिया गया है और 25 नवंबर तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी। BMC ने 16 नवंबर को नोटिस जारी कर 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद 19 नवंबर को पुलिस सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई शुरू की गई थी।

याचिकाकर्ताओं और BMC के बीच विवाद

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि BMC ने अचानक नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया और उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसके जवाब में BMC के वकीलों ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पहला नोटिस वर्ष 2018 में ही जारी किया जा चुका था। नागरिक निकाय ने इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा है, जो अत्यंत खतरनाक संरचनाओं के लिए निर्धारित श्रेणी है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई भिंडी बाजार पुनर्विकास और सड़क चौड़ीकरण योजना से भी जुड़ी हुई है।

वक्फ संपत्ति का विवादित दर्जा

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह अहम सवाल उठाया कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। स्थानीय मस्जिद के प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इमारत के भूतल पर स्थित नमाज कक्ष एक मस्जिद है और वक्फ संपत्ति के दायरे में आता है। संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा यह विवाद फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ भी इस मामले की सुनवाई कर चुकी है।

पूर्व के आदेशों का इतिहास

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ध्वस्तीकरण से संबंधित पूर्व के आदेशों पर 2024 और 2025 में भी रोक लगाई गई थी। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में वक्फ संपत्तियों और नगर निकायों के बीच विवाद तेज़ हुए हैं। यह प्रकरण कम-से-कम तीसरी बार है जब इस विशेष इमारत को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप देखा गया है।

आगे क्या होगा

अब सभी की नज़रें 25 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ अदालत BMC के ध्वस्तीकरण अधिकार, वक्फ संपत्ति के दर्जे और याचिकाकर्ताओं को दिए गए नोटिस की पर्याप्तता — इन तीनों मुद्दों पर सुनवाई करेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित कार्यवाही का परिणाम भी इस मामले की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

प्रक्रियागत लापरवाही के आरोपों को कमज़ोर करता है — लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित विवाद यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ध्वस्तीकरण से पहले उस मंच पर निर्णय अपेक्षित था। 2024 और 2025 में भी रोक लगनी पड़ी थी — यह पैटर्न बताता है कि नगर निकाय और न्यायपालिका के बीच समन्वय की गंभीर कमी है, जिसका खामियाजा अंततः इमारत के निवासियों और आसपास के नागरिकों को उठाना पड़ता है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसाफिरखाना ध्वस्तीकरण पर क्यों रोक लगाई?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए 25 नवंबर तक ध्वस्तीकरण कार्य रोकने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि BMC ने पर्याप्त समय दिए बिना अचानक कार्रवाई शुरू की, और संपत्ति का वक्फ दर्जा अभी ट्रिब्यूनल में विवाद के अधीन है।
हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना क्या है और यह विवाद में क्यों है?
यह मुंबई के भिंडी बाजार स्थित एक पुरानी इमारत है, जिसे BMC ने अत्यंत खतरनाक 'सी-1 श्रेणी' में रखा है। विवाद इसलिए है क्योंकि स्थानीय मस्जिद प्रतिनिधियों का दावा है कि इमारत का भूतल वक्फ संपत्ति है, और यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है।
BMC ने इस इमारत को कब से खतरनाक घोषित किया था?
BMC के वकीलों के अनुसार, इस संबंध में पहला नोटिस वर्ष 2018 में जारी किया गया था। 16 नवंबर 2026 को नए सिरे से नोटिस देकर 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कही गई थी।
वक्फ संपत्ति विवाद का इस मामले पर क्या असर पड़ेगा?
संपत्ति के वक्फ दर्जे से जुड़ा विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। ट्रिब्यूनल का फैसला ध्वस्तीकरण की वैधता को सीधे प्रभावित कर सकता है।
अब आगे क्या होगा — 25 नवंबर की सुनवाई में क्या तय होगा?
25 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट BMC के ध्वस्तीकरण अधिकार, नोटिस की पर्याप्तता और वक्फ दर्जे से जुड़े सवालों पर सुनवाई करेगा। तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होगी और अब तक हुए काम की तस्वीरें दस्तावेज़ के रूप में रखी जाएँगी।
राष्ट्र प्रेस
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