दाउद इब्राहिम के पुश्तैनी घर 'मुसाफिरखाना' पर बीएमसी का बुलडोजर, 18-19 नवंबर को होगी तोड़फोड़
सारांश
मुख्य बातें
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत को 18 और 19 नवंबर 2026 को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। यह वही इमारत है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी दाउद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और कार्यालय हुआ करता था। बीएमसी के सी वार्ड कार्यालय ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई के दौरान पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा।
इमारत की स्थिति और कानूनी पृष्ठभूमि
पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट के चौराहे पर स्थित यह इमारत सी-एस नंबर 4315 के अंतर्गत आती है। बीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित किया है — यह वर्गीकरण सर्वाधिक जर्जर और तत्काल ध्वस्तीकरण योग्य ढाँचों को दिया जाता है। गौरतलब है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2020 को इमारत खाली कराने और गिराने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद बीएमसी ने प्रक्रिया शुरू की थी। बीएमसी अधिकारियों के हालिया निरीक्षण में पाया गया कि इमारत लगभग रिक्त हो चुकी है और केवल ग्राउंड फ्लोर के प्रार्थना हॉल का उपयोग जारी है।
सड़क चौड़ीकरण में भी बाधा
बीएमसी के अनुसार, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में यह इमारत बाधा बन रही है। सड़क अलाइनमेंट में इमारत का एक हिस्सा आ रहा है, और यहाँ सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है। इमारत की जर्जर हालत से वहाँ आने वाले लोगों और राहगीरों को भी खतरा बताया जा रहा है।
धार्मिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
नोटिस में बताया गया है कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल के उपयोगकर्ताओं को दो विकल्प दिए हैं — पहला, सेक्टर-4 के अन नसर टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना; और दूसरा, किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर किराये की व्यवस्था के लिए आर्थिक मुआवजा देना। बीएमसी ने प्रार्थना हॉल के उपयोगकर्ताओं से कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक सामग्री को सम्मानपूर्वक सुरक्षित हटाने तथा पूरी इमारत खाली करने का अनुरोध किया है।
विरोध और कानूनी दावे
इलाके के निवासियों और ट्रस्ट के पक्षकारों का कथित तौर पर कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई हुई है। उनका आरोप है कि बीएमसी ने मात्र 24 घंटे का नोटिस देकर न्यायिक राहत लेने का अवसर नहीं दिया, जबकि ऐसी कार्रवाइयों के लिए सामान्यतः 15 दिन का समय दिया जाता है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और संवाद की माँग
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा, 'कानून-व्यवस्था के लिए मुंबई नगर निगम जिम्मेदार होगा।' वहीं मस्जिद के इमाम ने संवाद की अपील करते हुए कहा, 'हम बस इतना चाहते हैं कि उस तरफ से चार लोग और इस तरफ से चार लोग एक साथ बैठें और बातचीत करके कोई समाधान निकालें — बीच में क्या निर्माण या व्यवस्था की जा सकती है और कहाँ जगह दी जा सकती है, इस पर बात हो।' यह प्रकरण ऐसे समय में सामने आया है जब शहरी पुनर्विकास और धार्मिक स्थलों को लेकर विभिन्न शहरों में तनाव बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह मामला न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नई दिशा ले सकता है।