सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया, CJI सूर्यकांत पर टिप्पणी का मामला
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2026 को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर हुई जिसमें सिंघल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरुद्ध खुले न्यायालय में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बताया गया है कि यह घटना 16 नवंबर 2026 को सीजेआई की बेंच के सामने कार्यवाही के दौरान घटी।
मुख्य घटनाक्रम
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि SCBA की याचिका और न्यायपालिका को कथित रूप से बदनाम करने के प्रयास के मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश दिया कि जारी नोटिस का जवाब 20 जनवरी 2027 तक दाखिल करना होगा।
न्यायालय ने अधिवक्ता सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब और 13 जनवरी 2027 तक कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का भी आदेश दिया गया।
कथित टिप्पणी और घटना का विवरण
याचिका के अनुसार, अधिवक्ता सिंघल ने कथित तौर पर 16 नवंबर को कोर्टरूम में सीजेआई सूर्यकांत को संबोधित करते हुए कहा था, 'आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है!' इस कथित व्यवहार के बाद सुरक्षाकर्मियों ने सिंघल को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया। याचिका में आरोप है कि सिंघल ने चीफ जस्टिस के उस पद पर बैठने के अधिकार पर भी सवाल उठाया।
बार एसोसिएशन और सरकार की प्रतिक्रिया
SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने सुनवाई के दौरान कहा, 'हमें इससे सख्ती से निपटना होगा। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।' उन्होंने इस घटना को 'अत्यंत अपमानजनक' बताते हुए कहा कि इसे बिना कार्रवाई के नहीं छोड़ा जा सकता।
कोर्टरूम में उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा, 'मैं याचिकाकर्ता का पूरा समर्थन करूंगा। कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।' न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में उसे सॉलिसिटर जनरल की सहायता की आवश्यकता होगी।
कानूनी प्रक्रिया
SCBA ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(ब) के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। गौरतलब है कि आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति एक अनिवार्य कानूनी शर्त है, जो इस प्रक्रिया को गंभीरता और वैधानिक आधार प्रदान करती है।
आगे क्या होगा
अधिवक्ता सिंघल को अब 8 जनवरी 2027 तक लिखित जवाब देना होगा और 20 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहना होगा। यह मामला न्यायपालिका की गरिमा और न्यायालय की अवमानना कानून की सीमाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।