मनसे नेता को पुलिस नोटिस: गिरगांव चौपाटी-बाणगंगा में छठ विसर्जन पर रोक की मांग पड़ी भारी
सारांश
मुंबई में छठ पूजा बनी राजनीतिक अखाड़ा — मनसे नेता ने विसर्जन पर रोक माँगी, पुलिस ने उन्हें ही थमाया नोटिस। बीएमसी और हाई कोर्ट के आदेश पहले से ही बाणगंगा में धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह विवाद मुंबई में प्रवासी समुदाय बनाम स्थानीय राजनीति की पुरानी खींचतान का नया अध्याय है।
मुख्य बातें
मालाबार हिल पुलिस ने मनसे नेता दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे को 14 नवंबर 2026 को बीएनएसएस, 2023 की धारा 168 के तहत नोटिस जारी किया।
पुंडे ने 13 नवंबर को गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा सामग्री के विसर्जन पर रोक लगाने की माँग की थी।
मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बाणगंगा तालाब में पहले से ही किसी भी धार्मिक विधि की अनुमति नहीं है।
बीएमसी ने 12 नवंबर की बैठक में स्पष्ट किया था कि इन स्थानों पर छठ के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई।
पुलिस नोटिस में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने और बिना अनुमति प्रदर्शन पर पाबंदी की चेतावनी दी गई है।
मुंबई में छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और प्रशासन के बीच तनाव उस समय सामने आया, जब मालाबार हिल पुलिस स्टेशन ने मनसे के मालाबार हिल विभाग अध्यक्ष दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे को 14 नवंबर 2026 को औपचारिक नोटिस थमाया। पुंडे ने 13 नवंबर को मुंबई पुलिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को पत्र लिखकर गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा सामग्री के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
नोटिस का कानूनी आधार
मालाबार हिल पुलिस ने यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 168 के तहत जारी किया है। नोटिस में मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसके तहत बाणगंगा तालाब परिसर में छठ पूजा सहित किसी भी धार्मिक विधि के आयोजन की अनुमति नहीं है। पुलिस के अनुसार, कोर्ट ने धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया था।
मनसे नेता की मूल मांग क्या थी
दिनेश पुंडे ने अपने पत्र में तर्क दिया था कि जिस तरह गणेश उत्सव और नवरात्र के दौरान समुद्र और तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर नियम और पाबंदियाँ लागू की जाती हैं, उसी समानता के आधार पर छठ पूजा के दौरान गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में पूजा सामग्री के विसर्जन पर भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जल निकायों के किनारे लोहे के बैरिकेड्स लगाने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की भी माँग की थी।
बीएमसी की स्थिति
मनसे के अनुसार, 12 नवंबर को बीएमसी के 'डी' विभाग कार्यालय में हुई बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा के लिए बीएमसी की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। यह बैठक पर्व से पूर्व की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई थी।
पुलिस की चेतावनी और पाबंदियाँ
पुलिस नोटिस में दिनेश पुंडे को स्पष्ट रूप से आगाह किया गया है कि मालाबार हिल और दक्षिण मुंबई के संबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, मोर्चा, नारेबाज़ी और रास्ता रोको जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी संबंधित आदेशों के तहत पाबंदी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की स्थिति में पुंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापक संदर्भ
गौरतलब है कि मुंबई में छठ पूजा का प्रश्न हर वर्ष उत्तर भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय राजनीतिक दलों के बीच संवेदनशील विषय बनता है। मनसे पहले भी गैर-मराठी समुदायों के सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञ जल निकायों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विसर्जन-नियंत्रण को उचित मानते हैं। यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर और गहरा हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो इस बार पर्यावरण और कानून के आवरण में सामने आया है। विडंबना यह है कि मनसे ने जो माँग उठाई — विसर्जन पर नियंत्रण — वह पर्यावरणीय दृष्टि से उचित भी हो सकती है, लेकिन उसका समय और लक्ष्य राजनीतिक इरादे को छुपा नहीं पाते। पुलिस का नोटिस भी दोधारी है: एक ओर वह मनसे को रोकता है, दूसरी ओर बाणगंगा में हाई कोर्ट के उस आदेश को रेखांकित करता है जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू है। असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस समानता को सभी त्योहारों में एकरूपता से लागू करता है — या यह चयनात्मक सक्रियता है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मनसे नेता दिनेश पुंडे को पुलिस नोटिस क्यों मिला?
दिनेश पुंडे ने 13 नवंबर को मुंबई पुलिस और बीएमसी को पत्र लिखकर गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा सामग्री के विसर्जन पर रोक लगाने की माँग की थी। इसके जवाब में मालाबार हिल पुलिस ने उन्हें बीएनएसएस, 2023 की धारा 168 के तहत नोटिस जारी कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी।
बाणगंगा तालाब में छठ पूजा की अनुमति क्यों नहीं है?
मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बाणगंगा तालाब परिसर में छठ पूजा सहित किसी भी धार्मिक विधि के आयोजन पर रोक है। कोर्ट ने यह निर्देश धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिया था।
बीएमसी ने छठ पूजा के बारे में क्या कहा है?
बीएमसी के 'डी' विभाग कार्यालय में 12 नवंबर को हुई बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा के लिए बीएमसी की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है।
मनसे ने छठ पूजा विसर्जन पर रोक की माँग का क्या आधार बताया था?
मनसे नेता पुंडे ने तर्क दिया था कि गणेश उत्सव और नवरात्र के दौरान जिस तरह मूर्ति विसर्जन पर नियम लागू होते हैं, उसी समानता के सिद्धांत पर छठ पूजा में भी विसर्जन पर रोक होनी चाहिए। उन्होंने जल निकायों के किनारे लोहे के बैरिकेड्स और पुख्ता सुरक्षा की भी माँग की थी।
नोटिस में पुलिस ने क्या पाबंदियाँ बताई हैं?
नोटिस के अनुसार मालाबार हिल और दक्षिण मुंबई के संबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, रैली, नारेबाज़ी और रास्ता रोको जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी है, और उल्लंघन की स्थिति में दिनेश पुंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
