गणेशोत्सव 2026: CM फडणवीस ने मंडलों को दिए प्रसाद शुद्धता और कानून-व्यवस्था के सख्त निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 27 अगस्त 2026 को सह्याद्री गेस्ट हाउस, मुंबई में आयोजित गणेशोत्सव-2026 की कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में गणेश मंडलों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे भक्तों को वितरित किए जाने वाले प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करें और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के न्यूनतम मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि मंडलों को इस संबंध में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्राप्त करने की पहल करनी चाहिए, ताकि भक्तों को मिलावट-रहित प्रसाद मिल सके। राज्य-स्तरीय त्योहार का दर्जा पाने के बाद यह पहली बार है जब सरकार ने प्रसाद गुणवत्ता को इतनी प्राथमिकता दी है।
मुख्य निर्देश और प्रशासनिक निर्णय
फडणवीस ने कहा कि लोकमान्य तिलक द्वारा गणेशोत्सव के माध्यम से स्थापित सामाजिक एकता और जागरूकता की परंपरा को पूरे महाराष्ट्र में आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन, मंडलों और समन्वय समितियों को परस्पर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। गणेश मंडलों के लंबित परमिट मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश भी दिया गया — विशेष रूप से पुराने मंडलों के नियमित परमिट, जिन्हें प्रशासन को स्वयं सक्रिय होकर जारी करना होगा।
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत कार्यालयों को संपत्ति कर में छूट के लिए संबंधित बोर्डों को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर आयुक्त ने इस प्रावधान को मंजूरी दे दी है।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था
मुंबई में लगभग 1,850 किलोमीटर सड़कें कंक्रीट की बनाई गई हैं। इसके बावजूद, गणेश प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन मार्गों पर गड्ढों की अनुपस्थिति और रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम को विशेष ध्यान देने को कहा गया। बड़ी प्रतिमाओं के जुलूस के दौरान प्रतिमा के ढाँचे, नट-बोल्ट, वेल्डिंग और अन्य जोड़ों की सुरक्षा जाँच अनिवार्य की गई है।
पुलिस को पटाखों और लाउडस्पीकर के अनधिकृत उपयोग पर कड़ी नजर रखने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की किसी भी कोशिश की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील मंडल पदाधिकारियों से की गई।
उपमुख्यमंत्री शिंदे की अपील
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों ने आगमन व विसर्जन के लिए सुरक्षित और अनुशासित योजना तैयार की है, जिसमें मंडलों के सुझावों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गणेश मंडलों को पाँच वर्ष की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगमन और विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों और भक्तों को प्रतिमा से सुरक्षित दूरी पर रखने की विशेष अपील की गई।
न्यायालय और प्रशासनिक राहत
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गणेशोत्सव से संबंधित पिछले वर्ष के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे मंडलों की कई परेशानियाँ काफी हद तक कम हो गई हैं। सरकार ने बताया कि यह मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी लाया गया है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अधिवक्ता आशीष शेलार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते तथा मंत्रालय, BMC और जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आगे, राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मंडलों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।