गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
सारांश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सेठना और जस्टिस भोसले की वेकेशन बेंच ने कहा — धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं, अनुच्छेद 25 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि है। डीबी मार्ग पुलिस के इनकार को बरकरार रखा।
मुख्य बातें
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया।
मिथिला छठ पूजा संघ की अर्जेंट याचिका जस्टिस अद्वैत एम.
सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की वेकेशन बेंच ने खारिज की।
डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने 17 सितंबर को ही अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा — धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।
संघ की योजना थी 15 नवंबर दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर सुबह 8 बजे तक समुद्र तट पर मंच और पूजा-व्यवस्था करने की।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मिथिला छठ पूजा संघ द्वारा दायर अर्जेंट याचिका को न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि है।
मामले का पृष्ठभूमि
मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक समुद्र तट पर मंच बनाने और पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने की अनुमति मांगी थी। संघ का इरादा था कि तट पर पूजा-अर्चना के लिए पूर्ण बंदोबस्त किया जाए।
हालाँकि, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने 17 सितंबर को ही इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के उस फैसले को चुनौती देते हुए संघ ने हाई कोर्ट में अर्जेंट याचिका दायर की।
न्यायालय का रुख
यह याचिका जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की वेकेशन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई। बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता अवश्य है, परंतु यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।
न्यायाधीशों ने यह भी टिप्पणी की कि भारत विविध धर्मों वाला देश है और संविधान सभी को आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार देता है, किंतु इसके साथ ही नियम और संतुलन भी निर्धारित किए गए हैं। धार्मिक आयोजनों में सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना अनिवार्य है।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाम धार्मिक अधिकार
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी धार्मिक आयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी आधार पर न्यायालय ने पुलिस के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि गिरगांव चौपाटी दक्षिण मुंबई का एक अत्यंत सघन और लोकप्रिय सार्वजनिक समुद्र तट है, जहाँ एक साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस स्थान पर बड़े आयोजनों के लिए पुलिस की ओर से अनुमति आमतौर पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से सावधानीपूर्वक दी जाती है।
आगे की राह
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मिथिला छठ पूजा संघ के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील का विकल्प खुला है, हालाँकि पर्व 15 और 16 नवंबर को होना है और समय बेहद कम है। मुंबई में छठ पूजा के अन्य अधिकृत स्थलों पर पर्व का आयोजन यथावत् जारी रहेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो छठ पूजा के लिए अनुमति से इनकार कहीं असमान व्यवहार का संकेत तो नहीं? डीबी मार्ग पुलिस ने सितंबर में ही आपत्ति जताई थी — यानी इनकार की जड़ें सुरक्षा नियोजन में कम और प्रशासनिक इच्छाशक्ति में अधिक लगती हैं। इस फैसले से मुंबई में प्रवासी हिंदी भाषी समुदाय के बीच असंतोष बढ़ सकता है, जो पहले से ही अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर सचेत है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति क्यों नहीं दी?
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। यदि किसी धार्मिक आयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है।
मिथिला छठ पूजा संघ ने क्या माँग की थी?
संघ ने 15 नवंबर की दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक गिरगांव चौपाटी पर मंच बनाने और छठ पूजा की व्यवस्था करने की अनुमति माँगी थी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ने 17 सितंबर को ही यह अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
इस मामले की सुनवाई किसने की?
याचिका जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की वेकेशन बेंच के सामने आई थी। बेंच ने पुलिस के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
क्या संघ के पास अब कोई कानूनी विकल्प बचा है?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद संघ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हालाँकि पर्व 15 और 16 नवंबर को है और समय बहुत कम बचा है, इसलिए व्यावहारिक रूप से राहत मिलना कठिन है।
क्या मुंबई में अन्य स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा?
हाई कोर्ट के फैसले का दायरा केवल गिरगांव चौपाटी तक सीमित है। मुंबई में अन्य अधिकृत स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन यथावत् जारी रहेंगे।
