क्या नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ओडिशा के मुख्य सचिव के साथ 'विकसित ओडिशा 2036' पर महत्वपूर्ण चर्चा की?

भुवनेश्वर, 24 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने शनिवार को लोक सेवा भवन में ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव अनु गर्ग, विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह और विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हुए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य ओडिशा के समग्र आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति, निवेश प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस), बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा, शहरीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आदिवासी कल्याण तथा सामाजिक क्षेत्रों पर चर्चा करना था। इन सभी क्षेत्रों में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई।

विशेष रूप से 'विकसित ओडिशा 2036' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्यों के अनुरूप ओडिशा विजन के कार्यान्वयन पर गहन मंथन हुआ। राज्य सरकार ने इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी योजनाओं, सुधारों और चुनौतियों का प्रस्तुतीकरण किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ओडिशा की विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की सुधार-उन्मुख नीतियां और विकास पहलें प्रभावशाली हैं। उन्होंने नीति आयोग की ओर से ओडिशा को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया, ताकि राज्य अपने विकास लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सके।

यह बैठक ओडिशा और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने का एक और प्रयास है। हाल के महीनों में नीति आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओडिशा यात्राएं बढ़ी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से भी मुलाकातें हुईं। इन चर्चाओं में भुवनेश्वर को बेंचमार्क सिटी बनाने, बीसीपीपीईआर जैसी परियोजनाओं, शहरी परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र विकास और अन्य प्रमुख परियोजनाओं पर नीति आयोग का समर्थन मांगा गया है।

ओडिशा सरकार का विजन 2036 राज्य को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है, जिसमें ग्रामीण-शहरी संतुलन, आदिवासी क्षेत्रों का उत्थान, हरित ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस और उच्च शिक्षा जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं। नीति आयोग के साथ यह सहयोग राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संसाधन, नीति विशेषज्ञता और फंडिंग प्राप्त करने में मदद करेगा। बैठक में ओडिशा की सुशासन, पारदर्शिता और निवेश अनुकूल माहौल की तारीफ की गई।