मोदी-जेलेंस्की फोन वार्ता: यूक्रेन संघर्ष में शांति के लिए भारत देगा हर संभव सहयोग, अबू धाबी बैठक पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में भारत की भूमिका और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत इस संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने का पक्षधर है और हर संभव सहयोग देने को तैयार है।

वार्ता के प्रमुख बिंदु

फोन वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी संघर्ष से जुड़े हालिया कूटनीतिक घटनाक्रमों पर अपना पक्ष और आकलन प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत हमेशा मानवीय मूल्यों और लोगों के हितों को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण अपनाता रहा है।

दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर भी विचार किया। विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने और दोनों देशों के नागरिकों के हित में सहयोग को आगे ले जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

जेलेंस्की का एक्स पोस्ट और उनके बयान

वार्ता के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बातचीत का विवरण साझा किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें हाल के कूटनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी।'

जेलेंस्की ने बताया कि अबू धाबी में होने वाली बैठक के एजेंडे के हर मुद्दे पर सक्रिय रूप से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक रुख अपनाता रहा है और अब रूस को भी तनाव कम करने और समाधान की दिशा में वैसी ही गंभीरता दिखानी चाहिए।

जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में यह भी उल्लेख किया, 'प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं, यहां तक कि सीधे रूसी नेतृत्व से भी, कि अब समय युद्ध को खत्म करने का है, उसे जारी रखने का नहीं।'

खाद्य सुरक्षा और काला सागर गलियारे पर चर्चा

जेलेंस्की के अनुसार, दोनों नेताओं ने काला सागर (ब्लैक सी) के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही रुकावटों पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ भारत रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने बताया कि भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे (फूड कॉरिडोर) स्थापित कराने में मध्यस्थता करने को तैयार है। जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि समुद्री मार्गों के बाधित होने से केवल यूक्रेन नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

भारत की भूमिका और आगे की राह

जेलेंस्की के अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह तय करे कि वह कौन-कौन से कदम उठा सकता है और अन्य विश्व नेताओं के साथ किस तरह की बातचीत आगे बढ़ा सकता है, जिससे युद्ध समाप्त कराने में मदद मिल सके। यह ऐसे समय में आया है जब अबू धाबी में एक महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियाँ चल रही हैं और वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की भूमिका पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और यूक्रेन की टीमें इन मुद्दों के साथ-साथ अन्य द्विपक्षीय मामलों पर भी लगातार संपर्क में रहेंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी रूस और यूक्रेन दोनों के साथ प्रत्यक्ष संवाद बनाए रखते हुए भारत को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं।