क्या अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी? पीटी परीक्षा में अब 100 रुपये शुल्क: नीतीश कुमार

सारांश
Key Takeaways
- बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी।
- पीटी परीक्षा का शुल्क अब 100 रुपये होगा।
- महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा।
- सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त जमीन देने की घोषणा की।
- युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
पटना, 15 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। लोग जोश और जुनून के साथ इस समारोह में शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए विकास योजनाओं की चर्चा की और कई घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से जब से सत्ता में आए, सभी धर्मों और जातियों के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने नौकरी और रोजगार की बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है।
उन्होंने बताया कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात की गई थी, जो अब पूरा हो रहा है। अब अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अब केवल 100 रुपये का शुल्क रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिलना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल से युवा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने उद्योग लगाने वालों के लिए मुफ्त में जमीन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए पर्व के दौरान घर लौटने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी।
नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है और अब उन्हें नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।
उन्होंने विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 430 नए विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में विवाह भवन बनेंगे और दीदी की रसोई की सेवा अब प्रखंड स्तर तक उपलब्ध होगी। उन्होंने सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाने और 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की भी बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तारीफ की और लगातार सहायता मिलने की बात कही।