ओडिशा में 'अंत्योदय गृह योजना' 2029 तक बढ़ी, 2,91,666 नए घरों का लक्ष्य तय
सारांश
मुख्य बातें
ओडिशा सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 को 'अंत्योदय गृह योजना' (AGY) के विस्तार की घोषणा की, जिसके तहत अब 2,91,666 अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे और योजना की समय-सीमा 2027 से बढ़ाकर 2029 कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यह निर्णय उन परिवारों को पक्की छत देने के उद्देश्य से लिया है जो केंद्रीय आवास योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए हैं।
योजना में क्या बदलाव हुए
CMO के बयान के अनुसार, योजना का कुल बजट ₹7,550 करोड़ पहले की तरह बरकरार रहेगा। हालाँकि, मरम्मत कार्यों के लिए आवंटित ₹3,500 करोड़ की राशि को अब नए घर निर्माण में लगाया जाएगा — यह बजट के भीतर प्राथमिकता का महत्वपूर्ण पुनर्संयोजन है।
इसके अलावा, जिन लाभार्थियों को अब तक ₹48,500 या उससे कम की सहायता मिली है, उन्हें और अन्य पात्र परिवारों को भी नए चरण में शामिल करने की पात्रता दी गई है। ओडिशा के पंचायती राज एवं पेयजल विभाग को नए लाभार्थियों की पहचान के लिए शीघ्र सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है।
निर्माण प्रोत्साहन राशि में संशोधन
तय समयसीमा के भीतर घर बनाने वाले लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बदलाव किया गया है। पहले चार महीने में निर्माण पूरा करने पर ₹20,000 मिलते थे, अब पाँच महीने की विस्तारित समयसीमा में पूरा करने पर ₹35,000 दिए जाएंगे।
इसी प्रकार, जो लाभार्थी सात महीने के भीतर निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें ₹20,000 प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले छह महीने में पूरा करने पर केवल ₹10,000 मिलते थे। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि संशोधित प्रोत्साहन ढाँचे से अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
योजना का उद्देश्य और लक्षित वर्ग
गौरतलब है कि 'अंत्योदय गृह योजना' का प्रारंभिक लक्ष्य पाँच लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराना था — विशेष रूप से उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को, जो 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) के पात्रता मानदंड पूरे नहीं कर पाते। इस योजना के दायरे में शामिल हैं:
प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के पीड़ित, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवार, ऐसे परिवार जिनका मुख्य कमाने वाला सदस्य दिव्यांग हो, और 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) के तहत आने वाले लाभार्थी।
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री माझी ने इस अवसर पर कहा, 'राज्य में सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।' यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को 2029 तक हासिल करने की दिशा में काम कर रही हैं।
आगे की राह
नए लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। संशोधित बजट आवंटन और बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि के साथ, ओडिशा सरकार का यह विस्तारित आवास अभियान राज्य के ग्रामीण और वंचित वर्गों तक पहुँचने की कोशिश करेगा।