ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2027 की जनगणना में नागरिकों से सहयोग की अपील की
सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा है।
- हाउस लिस्टिंग 16 अप्रैल से शुरू होगी।
- स्वयं-गणना पोर्टल पर जानकारी साझा करना आवश्यक है।
- इस डेटा का विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान है।
- राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं।
भुवनेश्वर, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नागरिकों से निवेदन किया कि वे 2027 की जनगणना की सफलता में योगदान दें। उन्होंने कहा कि लोग घर-घर जाकर होने वाले सर्वेक्षण से पहले स्वयं-गणना पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा करें।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि यह जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है, जिसमें ओडिशा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का सहयोग होगा।
जनगणना का पहला चरण, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, 16 अप्रैल से आरंभ होगा। इस दौरान प्रशिक्षित गणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, जो कि 16 अप्रैल से 15 मई तक जारी रहेगा। इससे पहले, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वयं-गणना कार्यक्रम चल रहा है।
इस कार्यक्रम में नागरिक अपने विवरण खुद पोर्टल पर डाल सकते हैं।
माझी ने कहा, "मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपनी जानकारी नहीं दी है, तो कृपया इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी साझा करें और जनगणना में सहयोग करें। मैंने भी अपनी स्वयं-गणना पूरी कर ली है, आप भी इसे पूरा करें।"
उन्होंने कहा, "16 अप्रैल से प्रशिक्षित गणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। यह डेटा राज्य और देश के विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी से सहयोग करने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध करता हूं।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि गणक जब उनके घर आएं तो सही जानकारी दें और राज्य तथा देश के विकास में योगदान करें।
उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा सरकार की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता के लिए पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें।
विशेष रूप से, ओडिशा सरकार ने सभी विभागों, जिला प्रशासनों और शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला न करें, ताकि जनगणना 2027 सफलतापूर्वक पूरी हो सके। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।