ओडिशा ने जनगणना 2027 की तैयारी में तेजी लाई, कर्मचारियों के तबादले पर लगाया प्रतिबंध
सारांश
मुख्य बातें
भुवनेश्वर, 2 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। ओडिशा सरकार ने जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी विभागों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरबिंद पाढ़ी ने इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और मुख्य जनगणना अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।
राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के प्रभावी संचालन के लिए व्यापक तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। यह प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी।
पहले चरण में 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक 30 दिनों के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन) का कार्य संपन्न किया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य को सुचारू बनाने के लिए सभी विभागों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। सभी जिलों और नगर निगमों के प्रधान जनगणना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, जनगणना कार्य में लगे मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स का तबादला भी मार्च 2027 तक नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुपरवाइजर और गणनाकर्ताओं (एन्यूमरेटर) के किसी भी तबादले के लिए संबंधित जिला प्रधान जनगणना अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड स्तर के जनगणना कर्मियों के लिए तबादला नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।
जनगणना से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
राज्य सरकार ने जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।
इस बीच, गुरुवार को लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दूसरी बैठक भी आयोजित की गई।