ओडिशा में डीए 58% से बढ़कर 60%, 8.5 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मई वेतन के साथ मिलेगा लाभ
सारांश
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया — दर 58% से 60% हुई, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी। करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मई के वेतन के साथ बकाया सहित लाभ मिलेगा। यह कदम केंद्र सरकार की अप्रैल 2026 की समान बढ़ोतरी के अनुरूप है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 15 मई 2026 को ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% करने की घोषणा की।
संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी; बकाया सहित लाभ मई 2026 के वेतन के साथ मिलेगा।
पेंशनर्स के टेम्पररी इंक्रीज (टीआई) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, मई पेंशन के साथ देय।
इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद।
केंद्र सरकार भी अप्रैल 2026 में 2% डीए बढ़ा चुकी है, जिससे 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 15 मई 2026 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे डीए की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और लाभ मई महीने के वेतन के साथ नकद रूप में दिया जाएगा। इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी घोषणा के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को मई 2026 के वेतन के साथ एकमुश्त नकद दिया जाएगा। चूँकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी, इसलिए कर्मचारियों को पाँच महीनों का बकाया भी एक साथ प्राप्त होगा।
पेंशनर्स के लिए भी समान राहत का प्रावधान किया गया है। उनके टेम्पररी इंक्रीज (टीआई) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो मई महीने की पेंशन के साथ देय होगी।
कर्मचारियों पर आर्थिक असर
यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए उठाया गया है। डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा, जो विशेष रूप से निम्न और मध्यम वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महत्त्वपूर्ण राहत साबित होगी। गौरतलब है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब खाद्य और ईंधन की कीमतें आम परिवारों के बजट पर दबाव बना रही हैं।
केंद्र सरकार के फैसले से तुलना
यह ऐसे समय में आया है जब अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। केंद्र के उस फैसले से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय बढ़ोतरी भी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूले के अनुसार तय की गई थी। ओडिशा सरकार का यह निर्णय केंद्र की नीति के अनुरूप है और राज्य कर्मचारियों के साथ समानता सुनिश्चित करता है।
क्या होगा आगे
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब वित्त विभाग को संशोधित वेतन और पेंशन के आदेश जारी करने होंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, हालाँकि कुछ संगठनों की ओर से अधिक बढ़ोतरी की माँग पहले से चली आ रही थी। माझी सरकार के लिए यह निर्णय राज्य कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
कर्मचारी संगठन अक्सर तर्क देते हैं कि डीए संशोधन की रफ्तार वास्तविक जीवनयापन लागत से पीछे रह जाती है। माझी सरकार के लिए यह घोषणा प्रशासनिक विश्वसनीयता बनाने का अवसर है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव तभी होगा जब वेतन आयोग की सिफारिशों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
RashtraPress
15 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा में डीए कितना बढ़ा और नई दर क्या है?
ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे डीए की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यह नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
ओडिशा के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए कब मिलेगा?
बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को मई 2026 के वेतन के साथ नकद रूप में दिया जाएगा। चूँकि यह 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू है, इसलिए बकाया राशि भी एक साथ मिलेगी।
ओडिशा के कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले का फायदा मिलेगा?
इस फैसले से ओडिशा के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशनर्स के टेम्पररी इंक्रीज (टीआई) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
क्या केंद्र सरकार ने भी डीए बढ़ाया है?
हाँ, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ाया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू है। इससे करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित है।
ओडिशा में डीए बढ़ोतरी का आधार क्या है?
ओडिशा सरकार की यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। यह केंद्र सरकार की डीए संशोधन नीति के अनुरूप है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूले से तय होती है।
