ओडिशा बाढ़ राहत: केंद्र ने SDRF की दूसरी किस्त के रूप में ₹500 करोड़ एडवांस मंजूर किए, CM माझी ने PM मोदी का जताया आभार
सारांश
ओडिशा में महानदी के उफान से उत्पन्न बाढ़ संकट के बीच केंद्र सरकार ने SDRF की दूसरी किस्त के रूप में ₹500 करोड़ एडवांस जारी किए। इसके साथ कर हस्तांतरण के तहत राज्य को ₹4,819 करोड़ अतिरिक्त भी मिले। मुख्यमंत्री माझी ने PM मोदी और गृह मंत्री शाह का आभार जताया।
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF की दूसरी किस्त के रूप में ओडिशा को ₹500 करोड़ एडवांस में मंजूर किए।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी , उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव ने एक्स पर केंद्र का आभार जताया।
केंद्र ने सभी राज्यों के लिए कर हस्तांतरण के तहत ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की; ओडिशा को ₹4,819 करोड़ मिले।
यह राशि अगस्त 2026 के नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त दी गई है।
महानदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर बना हुआ है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) में केंद्र के अंश की दूसरी किस्त के रूप में ₹500 करोड़ एडवांस में जारी करने की मंजूरी दे दी है। महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से उत्पन्न संकट के बीच यह राशि बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2 अगस्त 2026 को इस निर्णय की जानकारी सार्वजनिक की।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर जताया आभार
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF की दूसरी किस्त के तौर पर ₹500 करोड़ एडवांस में जारी करने की मंजूरी दी है, जिससे मौजूदा बाढ़ संकट में समय पर सहायता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य के बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों को और सुदृढ़ करेगी, प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता पहुँचाने में मदद करेगी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया को तेज़ करेगी।
माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहने और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।
उपमुख्यमंत्रियों ने भी की सराहना
ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने भी एक्स पर पोस्ट कर केंद्र के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने और राहत-बचाव कार्यों में तेज़ी लाने के लिए SDRF की दूसरी किस्त के रूप में ₹500 करोड़ की अग्रिम मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का आभार जताया।
उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार का यह समय पर मिला समर्थन राज्य की वित्तीय क्षमता को और मज़बूत करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की है, जिसमें ओडिशा को अपने हिस्से के रूप में ₹4,819 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
कर हस्तांतरण से भी मिली अतिरिक्त राशि
मुख्यमंत्री माझी ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ₹1,09,019 करोड़ की यह अतिरिक्त अग्रिम किस्त कर हस्तांतरण (Tax Devolution) के अंतर्गत आती है। ओडिशा को मिले ₹4,819 करोड़, अगस्त 2026 के लिए निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त हैं। इस राशि का उपयोग राज्य की विकास प्राथमिकताओं, पूँजीगत व्यय और आपदा प्रबंधन में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
सिंह देव ने कहा कि यह सहायता पूँजीगत व्यय को गति देगी, बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देगी और जन-कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होगी।
आम जनता पर असर
ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अब केंद्र की इस वित्तीय सहायता से राहत सामग्री, पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की मरम्मत में तेज़ी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि महानदी बेसिन में बाढ़ की स्थिति प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है और राज्य सरकार पर संसाधनों का भारी दबाव डालती है।
आगे की राह
केंद्र की इस स्वीकृति के बाद राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत वितरण और पुनर्निर्माण कार्यों में तत्काल तेज़ी लाएगी। यह सहायता ऐसे समय में आई है जब महानदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर बना हुआ है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली प्रश्न यह है कि यह राशि ज़मीन पर कितनी तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से वितरित होती है। ओडिशा में बाढ़ कोई नई आपदा नहीं — महानदी बेसिन में यह चक्र हर वर्ष दोहराया जाता है, फिर भी दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना की कमी बनी रहती है। वित्तीय स्वीकृति और वास्तविक राहत वितरण के बीच की खाई को पाटना ही इस सहायता की सफलता की असली कसौटी होगी।
RashtraPress
2 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने ओडिशा को SDRF के तहत कितनी राशि मंजूर की है?
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF की दूसरी किस्त के रूप में ओडिशा को ₹500 करोड़ एडवांस में जारी करने की मंजूरी दी है। यह राशि राज्य में जारी बाढ़ संकट से निपटने के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु दी गई है।
ओडिशा को कर हस्तांतरण के तहत कितनी अतिरिक्त राशि मिली?
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की है, जिसमें ओडिशा को अपने हिस्से के रूप में ₹4,819 करोड़ प्राप्त हुए हैं। यह राशि अगस्त 2026 के नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है।
ओडिशा में बाढ़ की मौजूदा स्थिति क्या है?
ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है और महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं।
मुख्यमंत्री माझी ने किसका आभार जताया और क्यों?
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, क्योंकि केंद्र ने बाढ़ संकट के बीच समय पर ₹500 करोड़ की SDRF सहायता और ₹4,819 करोड़ का अतिरिक्त कर हस्तांतरण स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता ओडिशा के लोगों के साथ केंद्र की एकजुटता को दर्शाती है।
SDRF राशि का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाएगा?
SDRF की यह राशि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान, राहत सामग्री वितरण, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की बहाली के लिए उपयोग की जाएगी। इसके अतिरिक्त कर हस्तांतरण की राशि पूँजीगत व्यय और जन-कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में लगाई जाएगी।
