कावेरी विवाद: पलानीस्वामी की सीएम विजय से माँग — दिल्ली में सोनिया-राहुल के सामने उठाएँ मेकेदातु मुद्दा
सारांश
पलानीस्वामी का यह बयान महज राजनीतिक दबाव नहीं — यह तमिलनाडु के 20 जिलों की कृषि और पेयजल से जुड़ा अस्तित्व का सवाल है। DMK-कांग्रेस गठबंधन को कसौटी पर रखते हुए AIADMK ने सीएम विजय से माँग की कि वे दिल्ली में अपने राजनीतिक संपर्कों का उपयोग कर मेकेदातु बांध रोकें।
मुख्य बातें
AIADMK महासचिव एडप्पादी के.
पलानीस्वामी ने 15 नवंबर 2026 को सीएम सी.
जोसेफ विजय से माँग की कि वे दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने कावेरी विवाद उठाएँ।
पलानीस्वामी ने एक्स पर कर्नाटक के सीएम डी.के.
शिवकुमार के मेकेदातु बांध संबंधी दावों की कड़ी निंदा की।
उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक ने पिछले छह महीनों में सर्वोच्च न्यायालय के जल-प्रवाह निर्देशों का पालन नहीं किया।
कावेरी नदी तमिलनाडु के 20 जिलों में पेयजल और डेल्टा क्षेत्र की कृषि के लिए अनिवार्य है।
पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि मेकेदातु बांध से डेल्टा जिले मरुस्थल बन सकते हैं और कुरुवई-सांबा फसलें नष्ट हो सकती हैं।
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि वे अपने सोमवार के दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाएँ। पलानीस्वामी ने साथ ही माँग की कि कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध के खिलाफ हस्तक्षेप करे, जिसे वे तमिलनाडु के जल अधिकारों पर सीधा हमला मानते हैं।
पलानीस्वामी का एक्स पर हमला
पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस दावे की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने बार-बार कहा है कि कर्नाटक को बांध बनाने का अधिकार है और इसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पलानीस्वामी ने कहा कि ऐसे बयान दोनों राज्यों की जनता के बीच वैमनस्य बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की उस व्यवस्था का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ राष्ट्रीय संपदा हैं और कोई भी राज्य उन पर एकतरफा अधिकार नहीं जता सकता। उनके अनुसार, कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जो डाउनस्ट्रीम राज्यों को प्रभावित करे।
AIADMK के कानूनी संघर्ष का जिक्र
पलानीस्वामी ने दावा किया कि AIADMK की पूर्ववर्ती सरकारों ने कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और जल बंटवारे की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले छह महीनों में न तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया और न ही तय शेड्यूल के अनुसार पानी छोड़ा।
पलानीस्वामी ने सीएम शिवकुमार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मेकेदातु बांध अदालत के आदेश के तहत तमिलनाडु को उसका हिस्सा देने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेट्टूर जलाशय तक पहुँचने वाला पानी मुख्यतः कर्नाटक के जलाशय भरने के बाद छोड़ा जाने वाला अधिशेष प्रवाह होता है और जलाशय के बाहर के जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाला वर्षाजल होता है।
आम जनता पर असर
पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि मेकेदातु में एक और बांध बनने से तमिलनाडु के लिए अनिवार्य जल प्रवाह बाधित होगा। उनके अनुसार कावेरी नदी तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में कृषि की रीढ़ है और 20 जिलों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराती है। उन्होंने आशंका जताई कि बांध बनने से डेल्टा जिले मरुस्थल में तब्दील हो सकते हैं और पेयजल आपूर्ति संकट में पड़ सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार की निष्क्रियता के कारण कुरुवई और सांबा की फसलें प्रभावित हुई हैं, जो डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका से जुड़ी हैं।
कांग्रेस गठबंधन का हवाला, सीएम विजय से आग्रह
पलानीस्वामी ने सीएम विजय को याद दिलाया कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) की सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गठबंधन है। उन्होंने तर्क दिया कि इसी गठबंधन की बदौलत सीएम विजय को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष तक सीधी पहुँच मिलती है, और इस अवसर का उपयोग कर्नाटक पर दबाव बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने माँग की कि कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक सरकार के उन बयानों पर रोक लगाए जो तनाव बढ़ाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करे। यह ऐसे समय में आया है जब कावेरी जल विवाद एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में आ गया है और दोनों राज्यों के किसान संगठन सक्रिय हो रहे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो केंद्रीय हस्तक्षेप की राजनीतिक इच्छाशक्ति कहाँ से आएगी। बिना बाध्यकारी अनुपालन तंत्र के, अदालती आदेश भी कागज़ी बने रहते हैं — और डेल्टा के किसानों की फसलें इसी अनिश्चितता की कीमत चुकाती रहती हैं।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पलानीस्वामी ने सीएम विजय से क्या माँग की है?
AIADMK महासचिव पलानीस्वामी ने सीएम सी. जोसेफ विजय से माँग की है कि वे अपने दिल्ली दौरे में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने कावेरी जल विवाद उठाएँ और कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध के खिलाफ हस्तक्षेप की माँग करें।
मेकेदातु बांध तमिलनाडु के लिए समस्या क्यों है?
पलानीस्वामी के अनुसार, मेकेदातु में एक और बांध बनने से तमिलनाडु के लिए कावेरी का अनिवार्य जल प्रवाह बाधित होगा, जिस पर 20 जिलों की पेयजल आपूर्ति और डेल्टा क्षेत्र की कृषि निर्भर है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे डेल्टा जिले मरुस्थल बन सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी विवाद पर क्या कहा है?
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ राष्ट्रीय संपदा हैं और कोई भी राज्य उन पर एकतरफा अधिकार नहीं जता सकता। पलानीस्वामी के अनुसार, कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना कोई भी ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जो डाउनस्ट्रीम राज्यों को प्रभावित करे।
कर्नाटक पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछले छह महीनों में सर्वोच्च न्यायालय के जल-प्रवाह निर्देशों का पालन नहीं किया और तय मासिक शेड्यूल के अनुसार पानी नहीं छोड़ा, जिससे तमिलनाडु की कुरुवई और सांबा फसलें प्रभावित हुई हैं।
DMK-कांग्रेस गठबंधन का इस विवाद से क्या संबंध है?
पलानीस्वामी ने तर्क दिया कि चूँकि तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस का राजनीतिक गठबंधन है, इसलिए सीएम विजय को इस गठबंधन का उपयोग कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर्नाटक पर दबाव डलवाना चाहिए, ताकि कावेरी जल निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
