मेकेदातु विवाद: पलानीस्वामी ने शिवकुमार के बयान को नकारा, विजय सरकार पर चुप्पी का आरोप

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने 11 नवंबर 2026 को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार के रुख का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस दावे को सिरे से खारिज किया कि परियोजना के लिए तमिलनाडु की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की वर्तमान विजय सरकार पर मूकदर्शक बने रहने का गंभीर आरोप लगाया।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद उस समय फिर गरमाया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रविवार को हासन में कहा कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु की 'अनुमति' नहीं, बल्कि केवल 'सहयोग' चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह परियोजना तमिलनाडु के हित में भी है और राज्य के प्रतिनिधियों को परियोजना स्थल का दौरा करने का निमंत्रण दिया। गौरतलब है कि शिवकुमार की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परियोजना के विरोध में पत्र लिखने के बाद आई।

पलानीस्वामी के मुख्य आरोप

मंगलवार को जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार परियोजना की कानूनी स्थिति के बारे में जनता को भ्रमित कर रही है। उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जलाशय के निर्माण के लिए कभी भी बिना शर्त हरी झंडी नहीं दी है। उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017-18 में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि कर्नाटक को इस परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक मंजूरियाँ न दी जाएं।

विजय सरकार पर निशाना

पलानीस्वामी ने तमिलनाडु की वर्तमान राज्य सरकार को लेकर भी तीखे सवाल उठाए। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय की सरकार कर्नाटक द्वारा परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में विफल रही है और केवल मूकदर्शक की भूमिका निभा रही है। उन्होंने तमिलनाडु के जल अधिकारों और कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल और मज़बूत हस्तक्षेप की माँग की।

परियोजना से जुड़े मुख्य तथ्य

प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना के तहत कावेरी नदी पर 67.16 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) पानी संग्रहित करने की योजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है। कर्नाटक इसे एक पेयजल और ऊर्जा परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि तमिलनाडु दशकों से इसका विरोध करता आया है। तमिलनाडु की चिंता यह है कि ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में अतिरिक्त जल भंडारण से राज्य तक पहुँचने वाले पानी की मात्रा घट सकती है, जिससे कावेरी डेल्टा के किसानों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित होगी। उल्लेखनीय है कि शिवकुमार ने भी यह स्वीकार किया कि परियोजना के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियाँ अभी प्राप्त करना शेष है।

आगे क्या होगा

यह विवाद कावेरी जल बँटवारे की उस पुरानी और जटिल राजनीति का हिस्सा है जो दशकों से दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण रहा है। परियोजना का भविष्य सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों और पर्यावरण व वन मंत्रालय की मंजूरियों पर निर्भर करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र केंद्र के रुख को भी प्रभावित कर सकता है।