19 नवंबर 2026
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पीसीएस परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक: सुनील जाखड़ ने किया स्वागत, AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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पीसीएस परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक: सुनील जाखड़ ने किया स्वागत, AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सारांश

पंजाब में पीसीएस परीक्षा विवाद नया मोड़ ले चुका है — हाईकोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाई और BJP नेता सुनील जाखड़ ने AAP सरकार पर ₹15 करोड़ प्रति चयन के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। PPSC की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हैं और हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है।

मुख्य बातें

BJP के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 19 नवंबर 2026 को पीसीएस परीक्षा के नतीजों पर हाईकोर्ट की रोक का स्वागत किया।
जाखड़ ने AAP सरकार पर परीक्षा की शर्तों, आवेदन तिथियों और उत्तर पुस्तिका जाँच के नियमों में कथित छेड़छाड़ के आरोप लगाए।
भाजपा नेता का दावा है कि कुछ चयनों के बदले कथित तौर पर ₹15-15 करोड़ तक लिए गए।
जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'कठपुतली मुख्यमंत्री' और अरविंद केजरीवाल को 'पार्टी सुप्रीमो' बताया।
उन्होंने राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी पर सबूत माँगते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सवाल के बाद भी डेढ़ महीने में कोई प्रमाण नहीं आया।
जाखड़ ने पंजाब में कांग्रेस और AAP को 'एक ही सिक्के के दो पहलू' बताया।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 19 नवंबर 2026 को पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की पीसीएस परीक्षा के नतीजों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया। जाखड़ ने कहा कि न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पंजाब के प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य की रक्षा की है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्य सरकार पर परीक्षा प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए।

मुख्य आरोप और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

जाखड़ ने आरोप लगाया कि पीसीएस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित किया गया — विज्ञापन जारी करने से लेकर आवेदन की तारीखों और परीक्षा की शर्तों तक में बदलाव किए गए। उनके अनुसार परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी तक नहीं होने दी गई। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के लिए प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन से जुड़े नियम भी कथित तौर पर बदले गए, ताकि पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाया जा सके।

₹15 करोड़ प्रति चयन के आरोप

BJP नेता ने दावा किया कि कुछ चयनों के बदले कथित तौर पर ₹15-15 करोड़ तक लिए गए। उन्होंने इसे पंजाब के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि इससे न केवल युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि पंजाब लोक सेवा आयोग और पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये आरोप जाखड़ की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

AAP और केजरीवाल पर सीधा निशाना

जाखड़ ने अरविंद केजरीवाल को AAP का सुप्रीमो और मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'कठपुतली मुख्यमंत्री' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए नेताओं ने पहले पंजाब को नुकसान पहुँचाया और अब राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी संस्था सही-सलामत नहीं बची है और AAP सरकार के कामकाज की परतें धीरे-धीरे उजागर हो रही हैं।

लोकतंत्र और मतदाता सूची विवाद पर जाखड़ का रुख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणी पर जाखड़ ने कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने के बजाय ठोस सबूत सामने रखने चाहिए। उन्होंने विशेष सारांश पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से नाम हटाए जाने के आरोपों पर सवाल उठाया। जाखड़ के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से भी सबूत माँगे गए थे, लेकिन डेढ़ महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।

कांग्रेस-AAP 'गठजोड़' का आरोप और आगे की राह

जाखड़ ने पंजाब में कांग्रेस और AAP को 'एक ही सिक्के के दो पहलू' बताया और चंडीगढ़ के सांसदों का उदाहरण देते हुए दोनों दलों के बीच राजनीतिक तालमेल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता को धर्म, जाति और समुदाय के मुद्दों में उलझाने के बजाय विकास पर राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की जागरूकता और निरंतर निगरानी को जरूरी बताते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीसीएस परीक्षा विवाद के आगे बढ़ने के साथ ही PPSC और राज्य सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इनकी असली कसौटी यह होगी कि क्या ये न्यायालय में टिकते हैं या केवल विपक्षी बयानबाजी बनकर रह जाते हैं। पंजाब में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का यह पहला मामला नहीं है — राज्य में पेपर लीक और चयन प्रक्रिया पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि PPSC जैसी स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप की जाँच के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं है। हाईकोर्ट की रोक राहत है, लेकिन जब तक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के ठोस ढाँचे नहीं बनते, तब तक ऐसे विवाद हर चक्र में दोहराए जाने का जोखिम बना रहेगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंजाब पीसीएस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई?
हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की पीसीएस परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाई है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं — जिनमें नियमों में बदलाव और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप शामिल हैं — को लेकर न्यायालय ने यह कदम उठाया।
सुनील जाखड़ ने AAP सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं?
BJP नेता सुनील जाखड़ ने AAP सरकार पर आरोप लगाया कि पीसीएस परीक्षा की विज्ञापन तिथियों, आवेदन शर्तों, वीडियोग्राफी और उत्तर पुस्तिका जाँच के नियमों में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ चयनों के बदले कथित तौर पर ₹15-15 करोड़ तक लिए गए, हालाँकि ये आरोप अभी सत्यापित नहीं हैं।
भगवंत मान और केजरीवाल पर जाखड़ की टिप्पणी क्या थी?
जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'कठपुतली मुख्यमंत्री' और अरविंद केजरीवाल को AAP का 'सुप्रीमो' बताया। उनका आरोप था कि दिल्ली से आए नेताओं ने सत्ता की महत्वाकांक्षा में पंजाब की संस्थाओं और युवाओं के हितों की अनदेखी की।
मतदाता सूची विवाद पर जाखड़ ने क्या कहा?
जाखड़ ने SIR के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से सबूत माँगे जाने के डेढ़ महीने बाद भी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। उन्होंने विपक्ष से प्रभावित मतदाताओं को सार्वजनिक रूप से सामने लाने की माँग की।
पीसीएस परीक्षा विवाद से पंजाब के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा?
हाईकोर्ट की रोक के कारण पीसीएस परीक्षा के नतीजों पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। विवाद से PPSC की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं और मामले के न्यायालय में सुलझने तक चयन प्रक्रिया रुकी रह सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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