पंजाब PPCS घोटाला: सुनील जाखड़ का AAP पर वार — 'NEET में पेपर लीक, यहाँ पूरा सिस्टम भ्रष्ट'
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 11 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा के परिणामों में कथित गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर हुए NEET विवाद में केवल पेपर लीक हुआ था, जबकि पंजाब में तो सम्पूर्ण PPCS परीक्षा प्रणाली ही भ्रष्टाचार की चपेट में दिखती है। जाखड़ ने सीबीआई जाँच की माँग का समर्थन करते हुए कहा कि मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों के नाम भी इस विवाद में सामने आ रहे हैं।
मुख्य आरोप और जाखड़ का बयान
सुनील जाखड़ ने कहा, 'PPCS की जो परीक्षा आयोजित की गई और जो नतीजे आए हैं, उनमें एक बात स्पष्ट है कि NEET के मामले में तो सिर्फ पेपर लीक हुआ था, लेकिन यहाँ तो पूरा PPSC और उसके द्वारा आयोजित PCSE का सिस्टम ही भ्रष्ट दिखाई दे रहा है।' उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली से आकर पंजाब को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ यहाँ के युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय कर दिया है।
जाखड़ ने यह भी कहा कि जो लोग जंतर-मंतर पर आँसू बहाते थे और सड़कों पर लेटते थे, वे आज पंजाब के बच्चों की पीड़ा से आँखें मूँद रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल से सीधी अपील की कि कम से कम पीड़ित अभ्यर्थियों से बात तो करें।
ग्रेस मार्क्स और रोल नंबर क्लस्टरिंग का विवाद
जाखड़ ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में फेल हुए उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स और स्पोर्ट्स कोटे का सहारा लेकर योग्य घोषित किया गया। उनके अनुसार, अब तक किसी परीक्षा में Prelims उत्तीर्ण करने के लिए 10-10 ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते थे — यह पहली बार हुआ है।
परीक्षार्थी और पीड़ित उम्मीदवार अभिषेक डागर ने बताया कि लगभग 80 से 85 हज़ार आवेदन आए थे, जिनमें से करीब 35 हज़ार परीक्षार्थी वास्तव में परीक्षा में बैठे। Prelims में 4,200 उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण किया, परंतु Mains में 3,959 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। Mains के बाद साक्षात्कार चरण के लिए केवल 751 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 331 है।
डागर ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी रही और परिणाम आने में सात महीने का समय लगा। परिणाम में 86 उम्मीदवारों के रोल नंबर 'क्लस्टर' के रूप में — कहीं 6-6 और कहीं 4-4 के समूह में — पाए गए, जो सामान्य सांख्यिकीय संभावना के विपरीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 'सचिन कुमार बनाम DSSSB' फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी रोल नंबर क्लस्टरिंग मिलने पर तत्काल जाँच होनी चाहिए।
सीबीआई जाँच की माँग
जाखड़ और पीड़ित उम्मीदवार दोनों ने इस मामले में सीबीआई जाँच की माँग का समर्थन किया। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि पंजाब में कानूनी प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI जाँच संभव नहीं है — जब तक कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान लेकर आदेश न दे। उन्होंने बताया कि पीड़ित अभ्यर्थी उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।
डागर ने कहा कि यदि CBI जाँच संभव न हो, तो कम से कम परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से दोबारा आयोजित किया जाए।
BJP का वादा और कांग्रेस पर कटाक्ष
जाखड़ ने पीड़ित अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि यदि फरवरी 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में BJP की सरकार बनती है, तो सभी विवादास्पद नियुक्तियाँ निरस्त की जाएँगी और अभ्यर्थियों के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर भी तंज कसा। उनके अनुसार, चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा और परगट सिंह के नेतृत्व में चल रही अलग गतिविधियाँ दरअसल 'कांग्रेस बचाओ' की कोशिशें हैं, न कि 'पंजाब बचाओ' की। उन्होंने कहा कि कुर्सी की चाहत और आंतरिक विभाजन कांग्रेस को एकजुट नहीं होने देंगे।
सोनिया गाँधी की आत्मकथा पर पूछे गए सवाल पर जाखड़ ने संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह पुस्तक पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते क्योंकि उन्होंने अभी तक वह पुस्तक पढ़ी भी नहीं है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में उठा है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और युवा बेरोज़गारी एवं सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता राज्य के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल हो सकती है। पीड़ित अभ्यर्थियों की उच्च न्यायालय याचिका और संभावित न्यायिक हस्तक्षेप ही इस मामले की अगली निर्णायक कड़ी होगी।