पंजाब पीसीएस मुख्य परीक्षा परिणाम पर धांधली के आरोप, हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। प्रीति शर्मा सहित कई उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर कर पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने और सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
मामले की पृष्ठभूमि
3 जनवरी 2025 के विज्ञापन संख्या 20251 के तहत शुरू की गई पीसीएस और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया के तहत मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर 2026 को घोषित किया गया था। इस परिणाम में 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। परिणाम घोषित होते ही चयन सूची में कई असामान्य पैटर्न उजागर हुए, जिसके बाद वंचित उम्मीदवारों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
चयन सूची में संदिग्ध पैटर्न
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शॉर्टलिस्ट में तीन या अधिक लगातार रोल नंबरों वाले 26 समूह पाए गए, जिनमें कुल 86 उम्मीदवार शामिल हैं। इसका आशय है कि एक ही परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठे उम्मीदवारों को एक साथ चुना गया। रिट याचिका में इन सभी के विशिष्ट रोल नंबर दर्ज कराए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, लगातार रोल नंबरों वाले 118 समूह चिह्नित किए गए हैं, जिनमें शॉर्टलिस्टेड 751 में से 217 उम्मीदवार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।
प्रमुख आरोप
दूसरी रिट याचिका में पाँच अतिरिक्त गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहला, हितों के टकराव का — सचिव परीक्षा के विरुद्ध एक शिकायत कार्मिक सचिव के पास लंबित थी, जिनकी स्वयं की बेटी ने मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण की है। कथित तौर पर जिस दिन परिणाम घोषित हुआ, उसी दिन वह शिकायत भी निपटा दी गई।
दूसरा, 'कनेक्शन वाले' अभ्यर्थियों की असामान्य सफलता का — मेन्स में कथित तौर पर दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पुत्र और उनमें से एक की पुत्रवधू, एक कार्यरत तहसीलदार की पुत्री, एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री का पुत्र, विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा, और सत्ताधारी दल के कई पदाधिकारी उत्तीर्ण हुए हैं। याचिका में स्वयं कहा गया है कि किसी पर पूर्वाग्रह नहीं है, किंतु इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सफलता महज संयोग नहीं हो सकती।
तीसरा, दिव्यांगता रियायत के दुरुपयोग का — सामान्य वर्ग के एक उम्मीदवार, जो कथित तौर पर दो कैबिनेट मंत्रियों के करीबी हैं, ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित केंद्र पर परीक्षा दी और अतिरिक्त एक घंटे का लाभ उठाया।
चौथा, गोपनीय जानकारी लीक का — कुछ कोचिंग संस्थानों ने टेलीग्राम चैनलों पर, और उसी उम्मीदवार ने, आधिकारिक घोषणा से पहले ही परिणाम की तारीख और कैटेगरी-वार मेन्स कट-ऑफ सार्वजनिक कर दी थी। इसके स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे गए हैं।
पाँचवाँ, परीक्षा हॉल नियमों के उल्लंघन का — मानक नियमों के अनुसार प्रश्न-पत्र के पैकेट उम्मीदवारों की उपस्थिति में खोले जाने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं किया गया।
याचिका में राहत की माँग
दोनों रिट याचिकाओं में हाईकोर्ट से निम्नलिखित राहत माँगी गई है: 4 नवंबर 2026 के सार्वजनिक नोटिस, 751 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट, तथा 8 जनवरी 2025, 22 जनवरी 2025, 3 अक्टूबर 2025 के नोटिस और 25 सितंबर 2025 व 30 अक्टूबर 2025 के निर्णयों सहित संपूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द की जाए। साथ ही, पूरी भर्ती की सीबीआई या SIT से स्वतंत्र जांच हो, प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता की जांच की जाए, अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जाए, याचिका लंबित रहने तक आगे की प्रक्रिया पर रोक लगे और समस्त रिकॉर्ड सील किए जाएं।
आगे क्या होगा
मामले की सुनवाई 17 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट में होनी है। यदि अदालत याचिका पर प्रथम दृष्टया संज्ञान लेती है, तो भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम स्थगनादेश मिल सकता है। गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में आया है जब पंजाब में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस जारी है।