पीपीएससी परीक्षा पर रोक: सुनील जाखड़ ने हाईकोर्ट के फैसले को सराहा, AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई गई है। जाखड़ ने कहा कि अदालत का यह हस्तक्षेप समयोचित है और होनहार युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आरोप: भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर की साजिश
जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पीपीएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया इस तरह से तैयार की, ताकि सरकार के चहेते लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह मामला महज पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या पूरी परीक्षा प्रणाली को ही व्यवस्थित रूप से प्रभावित किया गया था।
बयान में जाखड़ ने कहा कि जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, तब से आवेदन की अंतिम तारीख, पंजाबी भाषा की योग्यता शर्तों, परीक्षा की तारीखों और अन्य नियमों में बार-बार बदलाव किए गए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग और परीक्षा संचालन के अन्य पहलुओं पर भी सवाल उठाए।
AAP पर दोहरे मानदंड का आरोप
जाखड़ ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में NEET पेपर विवाद को लेकर पूरे शहर को ठप कर देते थे, वे अब कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि 'आप' सरकार खुलेआम पंजाब के युवाओं को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की बेईमानी इस भर्ती प्रक्रिया ने उजागर कर दी है।
पंजाब की बहुआयामी समस्याओं का जिक्र
राज्य सरकार की व्यापक आलोचना करते हुए जाखड़ ने कहा कि पंजाब के युवा पहले ही नशीली दवाओं की समस्या से जूझ रहे हैं, व्यापार और उद्योग संकट में हैं, किसान मंडियों में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और राज्य में गैंग हिंसा भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने इन परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में कथित गड़बड़ी को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया।
न्यायिक जांच की माँग
जाखड़ ने पीपीएससी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की माँग की, ताकि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता सरकार के हर कदम पर नजर रख रही है और जो लोग युवाओं के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें जनता की अदालत में जवाब देना होगा।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पंजाब में AAP सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज होने की संभावना है।