पिनाराई विजयन का यूडीएफ पर हमला: ₹496 करोड़ के बिजली सौदों की न्यायिक जांच की मांग
सारांश
मुख्य बातें
सीपीआई (एम) नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दो बिजली खरीद समझौतों की न्यायिक जांच की माँग की। उनका आरोप है कि इन सौदों से केरल को कम से कम ₹252 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह बयान ऐसे समय आया है जब मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार बुधवार को छह महीने पूरे करने जा रही है।
वीईएच ग्लोबल सौदे पर आरोप
विजयन ने वीईएच ग्लोबल के साथ ₹11 प्रति यूनिट की दर से पवन ऊर्जा खरीदने के समझौते पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, यह सौदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया और बिना राज्य विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी के किया गया, जबकि पवन ऊर्जा बाज़ार में ₹4 प्रति यूनिट से भी कम में उपलब्ध थी।
₹496 करोड़ के इस समझौते के तहत केवल 17 दिनों तक बिजली की आपूर्ति की गई और कुल आपूर्ति वादा की गई मात्रा के 10 प्रतिशत से भी कम रही। विजयन ने कहा कि केरल में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी जो इस तरह की खरीद को उचित ठहराती, और यदि तात्कालिकता होती भी तो सुनिश्चित आपूर्ति वाला ठोस समझौता होना चाहिए था।
हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन सौदे पर सवाल
विजयन ने हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन से ₹14.50 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह दर एनर्जी एक्सचेंज पर प्रचलित कीमत से कहीं अधिक है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य ने अक्टूबर में इस समझौते के तहत निगम से ₹282 करोड़ की बिजली खरीदी थी।
प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप
विजयन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा खरीद निर्देश जारी करने से पहले विधि और वित्त विभागों द्वारा फाइलों की जांच नहीं की गई थी। उनके अनुसार, बाद में सामने आए दस्तावेजों से साबित होता है कि खरीद निर्देश सतीशन की जानकारी और स्वीकृति से जारी किया गया था।
सीपीआई (एम) नेता ने यह भी कहा कि वीईएच ग्लोबल समझौते पर नियामक आयोग द्वारा उठाए गए 15 सवाल गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि विजयन ने 10 नवंबर को एक बयान में पहली बार न्यायिक जांच की माँग रखी थी।
सतीशन सरकार की प्रतिक्रिया
विजयन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सतीशन ने अगले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए इन सवालों से बचने की कोशिश की। यूडीएफ सरकार की ओर से इस ताज़े हमले पर तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
क्या होगा आगे
विजयन ने सरकार से सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने और व्यापक न्यायिक जांच का आदेश देने की माँग की है। यह राजनीतिक संघर्ष यूडीएफ सरकार के छह महीने पूरे होने के ठीक मौके पर तेज़ हुआ है, जो केरल की राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव का नया अध्याय है।