जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर PM मोदी देश को करेंगे वर्चुअल संबोधन
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर 2026 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती — जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है — के अवसर पर देश की जनता को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। यह संबोधन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की उस व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2021 में मोदी सरकार ने की थी।
सप्ताह भर के आयोजन और भाजपा की भूमिका
भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस जयंती को व्यापक रूप से मनाने के लिए 11 से 18 नवंबर 2026 तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ये आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में संचालित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों के ज़रिये भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र-निर्माण में जनजातीय समुदायों की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही, आदिवासी समाज के जीवन में आए बदलावों और सर्वांगीण विकास के लिए उठाए गए नीतिगत कदमों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
बिरसा मुंडा: 'धरती आबा' का जीवन और संघर्ष
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गाँव में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय समुदायों को शोषण, भूमि हड़पने और सांस्कृतिक दमन का सामना करना पड़ा। एक युवा नेता के रूप में बिरसा मुंडा ने आदिवासी जनता को एकजुट किया और उनकी ज़मीन, धर्म तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष का बिगुल फूँका।
'धरती आबा' (धरती के पिता) के नाम से जनमानस में स्थापित बिरसा मुंडा ने 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' — यानी 'हमारी ज़मीन, हमारा शासन' — का ऐतिहासिक नारा दिया। उन्होंने शराब की लत जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अभियान चलाया और जनजातीय समुदायों से अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का आह्वान किया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनका निधन हो गया।
गौरतलब है कि उनके संघर्ष ने 1908 में 'छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम' के निर्माण में भी योगदान दिया, जिसने जनजातीय भूमि अधिकारों को कानूनी संरक्षण दिया और आदिवासी ज़मीन के गैर-जनजातीय हस्तांतरण पर रोक लगाई।
भुलाए गए आदिवासी नायकों को मिली पहचान
भाजपा ने इस अवसर पर कई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी रेखांकित किया है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह से भी पहले ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। इनमें प्रमुख हैं: 1784 में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले तिलका मांझी; 1855 के 'संथाल हूल' से जुड़े सिधु-कान्हू, चाँद-भैरव और फूलो-झानो; छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह; झारखंड के तेलंगा खड़िया; निमाड़-मालवा के टंट्या मामा भील; गोंडवाना की रानी दुर्गावती; रम्पा विद्रोह के नायक अल्लूरी सीताराम राजू; तेलंगाना के कोमाराम भीम और पूर्वोत्तर की रानी गाइदिनल्यू।
पार्टी ने 1913 के मानगढ़ नरसंहार का भी उल्लेख किया, जिसमें गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियाँ चलाईं और लगभग 1,500 आदिवासियों की जान गई। यह दुखद घटना आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत पीड़ादायक अध्याय के रूप में दर्ज है।
सरकारी पहल और ऐतिहासिक मान्यता
2021 में मोदी सरकार ने 15 नवंबर को आधिकारिक रूप से 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया। इस पहल का पहला बड़ा आयोजन भोपाल में हुआ, जहाँ 'बिरसा मुंडा मेमोरियल गार्डन और संग्रहालय' का उद्घाटन किया गया। साथ ही, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'रानी कमलापति रेलवे स्टेशन' रखा गया।
2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का दौरा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस ऐतिहासिक गाँव की यात्रा की — जो राष्ट्रीय स्तर पर इस विरासत को दी गई एक महत्त्वपूर्ण सांविधानिक स्वीकृति थी। यह ऐसे समय में आया है जब आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान की माँगें राष्ट्रीय विमर्श में केंद्रीय स्थान पा रही हैं।