पश्चिम बंगाल के मालदा में अगले 2-3 हफ्तों में पीएम श्री स्कूल की अधिसूचना: सुकांत मजूमदार
सारांश
पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम श्री स्कूल की राह अब साफ हो गई है — नई राज्य सरकार ने भूमि सौंपी, और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने 2-3 हफ्तों में अधिसूचना का वादा किया। यह वही परियोजना है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में भूमि विवाद के चलते अटकी रही थी।
मुख्य बातें
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 27 अगस्त 2026 को मालदा में पीएम श्री स्कूल की अधिसूचना 2-3 हफ्तों में जारी करने की घोषणा की।
आराधापुर केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया, जो मुख्यतः BSF कर्मियों के बच्चों के लिए है।
पिछली राज्य सरकार द्वारा भूमि न देने के कारण परियोजना अटकी थी; नई राज्य सरकार ने भूमि सौंपी।
देशभर में 12,000 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को भविष्य में पीएम श्री में परिवर्तित करने की योजना।
इस वर्ष के बजट में 70 से अधिक नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का संकल्प।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 27 अगस्त 2026 को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पीएम श्री स्कूल (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) की स्थापना के लिए अगले दो से तीन हफ्तों में अधिसूचना जारी की जाएगी। यह घोषणा उन्होंने पुराने मालदा कस्बे के आराधापुर केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में की।
उद्घाटन समारोह का विवरण
आराधापुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए मजूमदार ने कहा कि यहाँ तैयार किया गया बुनियादी ढाँचा केंद्रीय विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद खागेन मुर्मू, BJP विधायक गोपाल चंद्र साहा एवं चिनमोय देब बर्मन, जिला मजिस्ट्रेट राजबीर सिंह कपूर तथा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि यह विद्यालय मुख्य रूप से BSF अधिकारियों एवं जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित होता है। BSF परिसर में रहने वाले परिवारों के साथ-साथ आसपास किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों के बच्चे भी यहाँ अध्ययन करते हैं। बाद में केंद्र सरकार ने इस विद्यालय का अधिग्रहण कर इसे पूर्ण विकसित केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया।
भूमि विवाद और नई राज्य सरकार की भूमिका
मजूमदार ने बताया कि केंद्र सरकार लंबे समय से मालदा में पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, परंतु पिछली राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में आनाकानी के कारण यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि अंततः नई राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि सौंप दी, जिससे यह परियोजना अब मूर्त रूप लेने की स्थिति में है।
देशव्यापी केंद्रीय विद्यालय विस्तार योजना
मीडिया से बातचीत में मजूमदार ने बताया कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने देशभर में 70 से अधिक नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का संकल्प लिया है और इस पर कार्य पहले से जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वर्तमान में 12,000 से अधिक केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिन्हें भविष्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत परिवर्तित किया जाएगा।
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच शिक्षा नीति को लेकर तनाव का लंबा इतिहास रहा है। राज्य सरकारों को भी पीएम श्री स्कूल आवंटित किए जा रहे हैं, जो इस योजना के व्यापक राष्ट्रीय विस्तार का संकेत देता है।
आगे की राह
अधिसूचना जारी होने के बाद मालदा में पीएम श्री स्कूल की स्थापना प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। यह कदम पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता को रेखांकित करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि पश्चिम बंगाल में केंद्र-राज्य संबंधों के बदलते समीकरण का भी संकेत है। पिछली सरकार पर भूमि देने में आनाकानी का आरोप लगाते हुए मजूमदार ने राजनीतिक संदेश भी दिया है। असली सवाल यह है कि अधिसूचना से लेकर कक्षाओं के संचालन तक की यात्रा कितनी तेज़ होगी — देशभर में 12,000 केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री में बदलने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, पर क्रियान्वयन की गति अभी भी परखी जानी बाकी है।
RashtraPress
28 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम श्री स्कूल क्या है?
पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत मौजूदा केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल स्कूलों में परिवर्तित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
मालदा में पीएम श्री स्कूल की अधिसूचना कब जारी होगी?
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के अनुसार, अगले दो से तीन हफ्तों में मालदा जिले में पीएम श्री स्कूल की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में यह स्कूल पहले क्यों नहीं खुल सका?
मजूमदार ने बताया कि केंद्र सरकार लंबे समय से यह स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया। नई राज्य सरकार के सत्ता में आने के बाद आवश्यक भूमि सौंपी गई।
आराधापुर केंद्रीय विद्यालय किनके लिए है?
यह विद्यालय मुख्य रूप से BSF (सीमा सुरक्षा बल) के अधिकारियों और जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने इसका अधिग्रहण कर इसे पूर्ण केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया।
देशभर में कितने केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री में बदले जाएंगे?
मजूमदार के अनुसार, देशभर में 12,000 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को भविष्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, इस वर्ष के बजट में 70 से अधिक नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का संकल्प भी लिया गया है।
