प्रधानमंत्री आवास योजना: सहारनपुर के लाभार्थियों को मिला पक्का घर, ₹2.5 लाख की सहायता से बदली ज़िंदगी
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के लाभार्थी परिवारों को पक्का मकान मिलने के बाद उनके जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 28 मई 2025 को लाभार्थियों ने बताया कि सरकारी सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलने से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और गरीब परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। कुसुम गुप्ता, मंजुला और सतीश राज सहित कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।
पहले की स्थिति: टीन-छप्पर और किराए का डर
लाभार्थियों ने बताया कि योजना से पहले वे टीन-छप्पर वाले मकानों या किराए के घरों में रहने को विवश थे। बरसात के मौसम में टीन की छतों से पानी टपकता था और तेज़ आँधी में छत उड़ जाने का भय बना रहता था। किराए के मकानों में मकान मालिकों द्वारा कभी भी घर खाली करने का दबाव परिवारों के लिए असुरक्षा का बड़ा कारण था।
योजना का लाभ और पारदर्शिता
लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त सीधे उनके बैंक खाते में आती है और इसमें किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं है। उनके अनुसार, पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कई प्रकार की बाधाएँ आती थीं, किंतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली से अब पारदर्शिता बढ़ी है।
कुसुम गुप्ता का अनुभव
लाभार्थी कुसुम गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से करीब ₹2.5 लाख की सहायता मिली। उन्होंने कहा कि पहले परिवार किराए के मकान में रहता था, जहाँ टीन की छत से बरसात में पानी टपकता था। अब पक्का मकान मिलने के बाद परिवार को सुरक्षा और स्थिरता का अहसास हुआ है।
मंजुला की कहानी: टूटे घर से पक्की छत तक
इंदिरा कॉलोनी निवासी लाभार्थी मंजुला ने बताया कि पहले उनका घर टूटा-फूटा था और आँधी-बारिश में छत उड़ने का डर बना रहता था। योजना के तहत मिली सहायता राशि से उन्होंने पक्का मकान बनवाया। उन्होंने कहा कि अब परिवार सुरक्षित महसूस करता है और बच्चों के भविष्य को लेकर भी विश्वास बढ़ा है।
लाभार्थियों का समग्र आकलन
लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देशभर में सड़क, पानी, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उनके अनुसार, सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना किसी भेदभाव के सीधे लोगों तक पहुँच रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य पात्र परिवारों को 'सबके लिए आवास' उपलब्ध कराना है।