क्या राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित हुआ है, मनी गेमिंग पर लगेगी रोक?
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सारांश
राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक का प्रावधान है। यह विधेयक समाज में ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जानें इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
Key Takeaways
- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने का प्रावधान है।
- यह विधेयक युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
- एक राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा।
- यह विधेयक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्त रोक लगाएगा।
नई दिल्ली, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक गुरुवार को पारित हुआ। सदन में नारेबाजी के कारण यह बिल बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया।
सदन में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन सोशल गेम को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के दो तिहाई सेगमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान है। इसके साथ ही, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने का भी प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में, खासकर मध्यम वर्ग में, एक बड़ी समस्या बन गई है। परिवारों की जिंदगी भर की बचत इसमें चली गई है। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और लोगों की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई लोगों ने आत्महत्या की है। आज यह समस्या ड्रग्स की समस्या की तरह बन गई है।
उन्होंने कहा कि जब हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों की सुरक्षा की बात आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में सबसे पहले हमारे मध्यम वर्गीय परिवार और युवा आते हैं। यह विधेयक गुरुवार को राज्यसभा के संशोधित एजेंडे में शामिल किया गया।
उपसभापति ने राज्यसभा सांसदों से कहा कि यदि वे इस विधेयक के संबंध में कोई सुझाव या संशोधन देना चाहते हैं, तो वे उन्हें प्रेषित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हुआ है। इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से संबंधित उद्योगों के विकास और पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
यह विधेयक जनहित और समाज की सुरक्षा, युवाओं और संवेदनशील समूहों को ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने का प्रावधान रखता है। साथ ही, यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना भी है।
पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, ताकि राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बना रहे। यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक सुनियोजित और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेगा। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइटों से संचालित मनी गेम्स पर सख्त रोक लगेगी।
इसका अंततः उद्देश्य है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाया जाए, जबकि गैर-कानूनी और हानिकारक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए।
Point of View
यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज को ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का विकास सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हो।
NationPress
23/08/2025
Frequently Asked Questions
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक क्या है?
यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और नियमन से संबंधित है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक का प्रावधान है।
इस विधेयक का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संचालित करना है।
क्या यह विधेयक केवल ऑनलाइन गेमिंग के लिए है?
नहीं, यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को भी प्रोत्साहित करने के लिए है।
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक का क्या कारण है?
ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में बड़ी समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है, जिससे कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
यह विधेयक कब पारित हुआ?
यह विधेयक बुधवार को लोकसभा और गुरुवार को राज्यसभा में पारित हुआ।
