रांची: प्रशासन ने कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का एचईसी आवास खाली कराया, टेंट में बैठकर की पूजा
सारांश
मुख्य बातें
रांची के एचईसी परिसर स्थित आवास संख्या एफ-44 को प्रशासन ने 8 नवंबर 2026 को खाली करा लिया — और इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद जन्म ले चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के इस सरकारी आवास को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत खाली कराया गया। विरोध में अंबा प्रसाद ने आवास के बाहर टेंट लगाकर धरना दे दिया और रविवार रात परिजनों व समर्थकों के साथ टेंट में ही लक्ष्मी-गणेश की पूजा की।
मामले की पृष्ठभूमि
अंबा प्रसाद हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक थीं। विधायक की हैसियत से उन्हें यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद भी वे इस आवास में रहती रहीं। प्रशासन के अनुसार, यह आवास पिछले वर्ष एक आईएएस अधिकारी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
प्रशासन का पक्ष
कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर हसनात ने बताया कि आवास खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे। अंतिम नोटिस 2 नवंबर को जारी किया गया था और व्हाट्सएप के ज़रिये भी सूचना दी गई थी। निर्धारित समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने और आवास न खाली किए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
अंबा प्रसाद का विरोध और आरोप
अंबा प्रसाद ने किसी भी तरह का नोटिस मिलने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आवास उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मकान खाली कराना उनके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। उनका आरोप है कि आसपास अन्य पूर्व विधायकों के आवास भी हैं, परंतु केवल उन्हें ही निशाना बनाया गया।
अंबा प्रसाद ने बड़कागांव स्थित अपने पैतृक घर पर पूर्व में हुई बुलडोजर कार्रवाई का भी उल्लेख किया और कहा कि उनका परिवार लगातार राजनीतिक दबाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में सरकार का साथ देने के बावजूद दीपावली के पर्व से ठीक पहले उन्हें इस तरह बेघर किया जाना निराशाजनक है।
राजनीतिक सरगर्मी
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तनाव की चर्चाएँ पहले से जारी हैं। गौरतलब है कि अंबा प्रसाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव के पद पर हैं और उनके आरोप सत्तारूढ़ दल के एक घटक, यानी कांग्रेस, से ही उठ रहे हैं — जो इस प्रकरण को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अधिक राजनीतिक रंग देता है।
आगे की स्थिति
फिलहाल अंबा प्रसाद आवास के बाहर टेंट में डटी हुई हैं और मामले पर सियासी बयानबाज़ी जारी है। कांग्रेस का आधिकारिक रुख अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस प्रकरण में हस्तक्षेप करता है या नहीं।