भारतीय कूटनीति: रूस-यूक्रेन शांति से लेकर ASEAN तक, एक सप्ताह में कई मोर्चों पर सक्रियता
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय विदेश नीति के लिए 9 से 15 नवंबर 2026 का सप्ताह असाधारण रूप से व्यस्त रहा — रूस-यूक्रेन संघर्ष में कूटनीतिक हस्तक्षेप, बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों में संवाद बनाए रखने की कोशिश, और दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका तक द्विपक्षीय साझेदारियों को नई दिशा देना, इस पूरे दौर में भारत ने वैश्विक संघर्षों पर संतुलित रुख बरकरार रखा। पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक फैली इस कूटनीतिक सक्रियता ने नई दिल्ली की रणनीतिक उपस्थिति को रेखांकित किया।
रूस-यूक्रेन: उच्चस्तरीय संपर्क और शांति की राह
सप्ताह की सबसे उल्लेखनीय घटना 9 नवंबर को सामने आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर विस्तृत बातचीत की। इसी दिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी संपर्क किया — यानी एक ही दिन में युद्धरत दोनों पक्षों से उच्चस्तरीय संवाद, जो भारत की 'तटस्थता के साथ सक्रियता' की नीति का स्पष्ट उदाहरण है।
जेलेंस्की ने मोदी को अबू धाबी में प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने में भारत की संभावित भूमिका का भी उल्लेख किया। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्ष का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से संभव है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बढ़ा रहे हैं और भारत पर अपना रुख स्पष्ट करने का दबाव है।
बांग्लादेश: तनाव के बावजूद संवाद के रास्ते खुले
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 13 नवंबर को स्पष्ट किया कि भारत ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध चाहता है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित पाँचवें कांसुलर संवाद को आपसी सहमति से किसी उचित तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
भारत ने स्पष्ट किया कि व्यापार, रेलवे संपर्क, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के रास्ते खुले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में आई जटिलताओं के बावजूद यह संदेश संबंधों को पटरी पर रखने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दर्शाता है।
दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य और रक्षा सहयोग
कोलंबो में आयोजित पहली बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में 2026-2030 के लिए क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर भारत ने श्रीलंका को 5.28 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता के तहत 100 अतिरिक्त एंबुलेंस देने और 50 मेडिकल कियोस्क स्थापित करने में सहयोग की घोषणा की।
इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति-12' भी इस सप्ताह शुरू हुआ, जो दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी की गहराई को दर्शाता है। यह ऐसे समय में हुआ जब हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की रणनीतिक दिलचस्पी बढ़ रही है।
अफ्रीका और पश्चिम एशिया में नई पहल
विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने मोगादिशु की यात्रा के दौरान सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद से मुलाकात की। इस यात्रा में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जो पूर्वी अफ्रीका में भारत की बढ़ती कूटनीतिक पहुँच का संकेत है।
वहीं, 14 नवंबर को विदेश मंत्री जयशंकर ने नई दिल्ली में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच खाड़ी क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।
आगामी सप्ताह: ASEAN और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
आने वाले दिनों में सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की 16-17 नवंबर की फिलीपींस यात्रा पर टिकी हैं। वह मनीला में 23वें ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
समुद्री सुरक्षा, हिंद-प्रशांत सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क इस यात्रा के प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह यात्रा भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति की कसौटी भी होगी।