पंजाब में पराली जलाने के 5,835 मामले, पटियाला में सर्वाधिक 391 घटनाएं व ₹8.35 लाख जुर्माना
सारांश
जुर्माना, एफआईआर और रेड एंट्री के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की 5,835 घटनाएं — CAQM की रिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले पटियाला में 391 मामले और ₹8.35 लाख का जुर्माना लगाया गया, फिर भी कार्रवाई की सीमाएं साफ दिख रही हैं।
मुख्य बातें
पंजाब के 23 जिलों में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की कुल 5,835 घटनाएं दर्ज।
पटियाला में सर्वाधिक 391 मामले; ₹8.35 लाख जुर्माना, जिसमें से ₹3.10 लाख वसूल।
राज्यभर में कुल ₹1.09 करोड़ जुर्माना लगाया गया; ₹40.40 लाख अब तक वसूल।
पूरे पंजाब में 1,834 एफआईआर दर्ज, 2,015 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री'।
35 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे; 1,607 चेतावनी व कारण बताओ नोटिस जारी।
पंजाब में धान की कटाई 98% पूरी; कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर ।
पंजाब के 23 जिलों में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की कुल 5,835 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें अकेले पटियाला जिले में 391 मामले सामने आए हैं — यह राज्य में किसी एकल जिले के लिए सर्वाधिक संख्या है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा 15 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं।
फील्ड निरीक्षण और पुष्टि
रिपोर्ट के अनुसार, राज्यभर में दर्ज 5,835 घटनाओं में से 5,539 स्थानों पर फील्ड-लेवल निरीक्षण किया गया। इनमें से 2,442 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि अधिकारियों ने की। गौरतलब है कि पटियाला में रिपोर्ट की गई 391 घटनाओं में से 356 स्थानों पर निरीक्षण हुआ और उनमें से 225 जगहों पर पराली जलाने की सत्यापित पुष्टि हुई।
पटियाला में कार्रवाई और जुर्माना
पटियाला जिले में 166 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, कुल ₹8.35 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ₹3.10 लाख पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। इसके अलावा पराली जलाने के संबंध में जिले में 215 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 139 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है। प्रशासन ने नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 चेतावनी व कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटियाला में अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने, चार्जशीट जारी करने या निलंबन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया — जो कार्रवाई की सीमाओं को रेखांकित करता है।
राज्य स्तर पर कुल आंकड़े
पूरे पंजाब में 2,152 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। CAQM की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यभर में कुल ₹1,08,55,000 (लगभग ₹1.09 करोड़) का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से अब तक ₹40,40,000 वसूल हुए हैं। पूरे राज्य में 1,834 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 2,015 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है, और 1,607 चेतावनी व कारण बताओ नोटिस विभिन्न स्तर के अधिकारियों को जारी किए गए हैं। राज्य में 35 मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं।
फसल कटाई की स्थिति
CAQM की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है। 15 नवंबर तक कुल खेती वाले क्षेत्र के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से में कटाई पूरी हो चुकी थी, जो यह संकेत देता है कि पराली जलाने का मौसम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है।
चुनौती अभी भी बड़ी
नए आंकड़े बताते हैं कि जुर्माना, एफआईआर, रेड एंट्री और चेतावनी नोटिस के बावजूद पराली जलाने की हजारों घटनाएं दर्ज होती रहीं — जो पंजाब के सामने खड़ी इस बड़ी पर्यावरणीय चुनौती की गहराई को दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन तकनीकों जैसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की सुलभता और आर्थिक सहायता बढ़ाए बिना केवल罚款 से स्थायी समाधान संभव नहीं है। आने वाले हफ्तों में सरकार की नीति और CAQM की अनुवर्ती रिपोर्ट यह तय करेगी कि इस बार की कार्रवाई कितनी प्रभावी रही।
संपादकीय दृष्टिकोण
835 घटनाओं का यह आंकड़ा बताता है कि जुर्माना और एफआईआर की रणनीति किसानों के व्यवहार को बदलने में अपर्याप्त साबित हो रही है — जबकि वसूली दर भी कुल जुर्माने का आधे से कम है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार पराली प्रबंधन की वैकल्पिक तकनीकों की सब्सिडी और सुलभता को उस पैमाने पर बढ़ा रही है, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो। केवल दंडात्मक कार्रवाई बिना आर्थिक विकल्प दिए एक ऐसी नीति है जो हर साल दोहराई जाती है और हर साल उतनी ही अपर्याप्त साबित होती है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजाब में इस बार पराली जलाने के कितने मामले दर्ज हुए हैं?
CAQM की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2026 तक पंजाब के 23 जिलों में पराली जलाने की कुल 5,835 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 5,539 स्थानों पर फील्ड निरीक्षण हुआ और 2,442 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।
पटियाला में पराली जलाने पर क्या कार्रवाई हुई?
पटियाला में 391 घटनाओं में से 225 की पुष्टि हुई। 166 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत ₹8.35 लाख जुर्माना लगाया गया, 215 एफआईआर दर्ज की गईं और 139 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई।
पूरे पंजाब में पराली जलाने पर कितना जुर्माना लगाया गया?
CAQM रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब में 2,152 मामलों में कुल ₹1,08,55,000 (लगभग ₹1.09 करोड़) का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक ₹40,40,000 की वसूली हो पाई है।
'रेड एंट्री' क्या होती है और इसका किसानों पर क्या असर होता है?
'रेड एंट्री' राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रतिकूल दर्ज की जाने वाली टिप्पणी है, जो संबंधित किसान की भूमि के दस्तावेजों में दर्शाई जाती है। यह भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ, कृषि ऋण और सब्सिडी प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।
पंजाब में पराली जलाना बंद क्यों नहीं हो पा रहा?
विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों के पास धान की पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के साधन — जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर — आर्थिक रूप से सुलभ नहीं हैं। जुर्माना और एफआईआर के बावजूद 5,835 घटनाएं यह दर्शाती हैं कि दंडात्मक उपायों के साथ व्यावहारिक विकल्पों की उपलब्धता भी उतनी ही ज़रूरी है।
