क्या समीरुल इस्लाम को सुनवाई का नोटिस मिला? पश्चिम बंगाल में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य पर सवाल उठे
सारांश
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद समीरुल इस्लाम को चुनाव आयोग द्वारा सुनवाई का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण जारी किया गया है। जानिए पूरी खबर।
मुख्य बातें
समीरुल इस्लाम को नोटिस मिलने से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का संकेत मिलता है।
उन्हें सुनवाई के लिए 19 जनवरी को उपस्थित होना है।
मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय है।
सांसदों को नियमों का पालन करना आवश्यक है।
कोलकाता, 15 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के मसौदे पर उठाई गई आपत्तियों और दावों पर सुनवाई के लिए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य समीरुल इस्लाम को नोटिस जारी किया।
सूत्रों के अनुसार, इस्लाम को तार्किक विसंगति के मामले में सुनवाई के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उनकी और उनके पिता का नाम वर्तमान मतदाता सूची में 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाता। 2002 में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का अंतिम संशोधन किया गया था।
उन्हें 19 जनवरी को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इस्लाम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हंसन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं।
समीरुल ने सुनवाई के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि की है। यह सुनवाई के लिए नोटिस पाने वाले दूसरे तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं।
इससे पहले, पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटाल निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के तीन बार के लोकसभा सांसद और अभिनेता से राजनेता बने दीपक अधिकारी उर्फ देव को इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था।
देव कुछ दिन पहले भी सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे, और सुनवाई केंद्र से बाहर आने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, के लिए सुनवाई के नोटिस जारी करने में अधिक संवेदनशीलता बरती जाए।
इस बीच, गुरुवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को उन मतदाताओं के लिए वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा जिन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है।
सीईओ कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि माध्यमिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग द्वारा वैध पहचान दस्तावेजों के रूप में निर्दिष्ट 13 दस्तावेजों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके एडमिट कार्ड को इसके बराबर नहीं माना जा सकता।
हाल ही में, सीईओ के कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय को सुझाव भेजा था कि क्या माध्यमिक एडमिट कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है। हालांकि, गुरुवार को ईसीआई ने स्पष्ट कर दिया कि एडमिट कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद समीरुल इस्लाम को नोटिस मिलने से यह दिखाता है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाने के लिए सचेत है। यह घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि सभी राजनीतिक दलों को नियमों का पालन करना चाहिए।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
समीरुल इस्लाम को नोटिस क्यों मिला?
उन्हें मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है।
क्या यह नोटिस अन्य सांसदों को भी मिला?
हाँ, इससे पहले भी कुछ अन्य तृणमूल कांग्रेस सांसदों को इसी तरह के नोटिस मिले हैं।
