क्या श्रम संहिताओं के अनुपालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है?: पुष्कर सिंह धामी

देहरादून, 22 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम सुधारों के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ता को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये सुधार देश के कार्यबल में नया युग लाने का कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने श्रम संहिताओं के अनुपालन में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्यसंस्कृति का निर्माण हो रहा है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उन्होंने बताया कि पहले के श्रम कानूनों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा का अभाव था और न्यूनतम वेतन का प्रावधान केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। इन पुराने कानूनों के कारण व्यापारिक सुगमता में बाधा उत्पन्न हो रही थी और विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। श्रम सुधारों के अंतर्गत लागू किए गए नए कानूनों से श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। विशेष रूप से महिला श्रमिकों को समान अवसर, समान वेतन और रात की पाली में काम करने की स्वतंत्रता देने का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नए श्रम सुधारों में कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी, वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और जोखिम भरे कार्य क्षेत्र में सौ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से राज्य के श्रमिकों और उद्योग दोनों को लाभ होगा, और यह कदम राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही इन सुधारों से राज्य के श्रमिकों को बेहतर कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं व्यवसाय और उद्योगों को भी अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे कार्य की सुगमता बढ़ेगी।