सोनिया गांधी की किताब पर सिरसा का हमला: '1984 के सिखों को हमदर्दी नहीं, सच और इंसाफ चाहिए'
सारांश
सोनिया गांधी की आत्मकथा में 1984 दंगों पर 'आँसू सूखने' का ज़िक्र है, लेकिन सज्जन कुमार और टाइटलर के नाम गायब हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा का सवाल सीधा है — हमदर्दी से इंसाफ नहीं मिलता; जांच आयोगों के निष्कर्ष किताब की एक पंक्ति से खारिज नहीं होते।
मुख्य बातें
मनजिंदर सिंह सिरसा ने 11 नवंबर 2026 को सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को 1984 के दंगों पर 'झूठ का पुलिंदा' बताया।
544 पन्नों की किताब में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का कोई उल्लेख नहीं, जबकि एकाधिक जांच आयोगों ने इनकी भूमिका पर गंभीर टिप्पणियाँ की थीं।
आहूजा कमेटी ने दिल्ली में 2,733 और देशभर में 3,325 मौतें दर्ज की थीं; ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार पुलिस ने केवल 587 एफआईआर दर्ज कीं।
सज्जन कुमार को दिसंबर 2018 और फरवरी 2025 में उम्रकैद मिली; उनके खिलाफ एक मामले की चार्जशीट 18 साल तक गायब रही।
मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2014 को प्रत्येक मृतक परिजन को ₹5 लाख अतिरिक्त मुआवजा दिया; दिल्ली भाजपा सरकार ने 2025 में 55 पीड़ित परिवारजनों को नौकरी दी।
सिरसा ने सोनिया गांधी से पाँच सीधे सवाल पूछे और कहा — सिख समुदाय को सच, जवाबदेही और इंसाफ चाहिए।
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 11 नवंबर 2026 को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' पर तीखा हमला बोला और 1984 के सिख-विरोधी दंगों तथा ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े प्रसंगों पर गंभीर सवाल खड़े किए। सिरसा ने किताब को 'जर्नी ऑफ लव' के बजाय 'झूठ का पुलिंदा' बताते हुए कहा कि इसमें गांधी परिवार के दुख का उल्लेख तो है, लेकिन पीड़ित सिख परिवारों के प्रति जवाबदेही का कोई भाव नहीं है।
किताब पर मुख्य आपत्तियाँ
सिरसा ने आरोप लगाया कि 544 पन्नों की इस किताब में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि एकाधिक जांच आयोगों ने इनकी भूमिका पर गंभीर टिप्पणियाँ की थीं। उन्होंने कहा कि किताब में राजीव गांधी को इस आधार पर निर्दोष ठहराने की कोशिश की गई है कि वे ऐसे जघन्य कृत्यों को मंजूरी नहीं दे सकते थे — सिरसा ने इसे 'किताब के ज़रिए दी गई क्लीन चिट' करार दिया।
सोनिया गांधी ने किताब में स्वीकार किया है कि अकेले दिल्ली में दो हज़ार से अधिक लोग बेरहमी से मारे गए और उन्होंने लिखा कि उस दौरान उनके 'आँसू सूख' गए थे। सिरसा ने पूछा कि जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम क्यों नहीं लिए गए।
जांच आयोगों के निष्कर्ष
सिरसा ने कई जांच समितियों और आयोगों के निष्कर्षों का विस्तार से हवाला दिया। आहूजा कमेटी ने दिल्ली में 2,733 मौतें और पूरे देश में 3,325 मौतें दर्ज की थीं। कपूर-मित्तल कमेटी ने 72 पुलिस अधिकारियों की पहचान की थी। जैन-बनर्जी कमेटी ने सज्जन कुमार और ब्रह्मानंद गुप्ता के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी।
जैन-अग्रवाल कमेटी ने पुलिस जांच को सतही और गलत बताते हुए एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश की थी। नानावती आयोग ने टाइटलर की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की थी और सज्जन कुमार के खिलाफ विश्वसनीय सामग्री की जांच की थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सज्जन कुमार को दिसंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय से उम्रकैद और फरवरी 2025 में एक अन्य मामले में उम्रकैद मिली।
राजनीतिक संरक्षण के आरोप
सिरसा ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं के नाम जांच रिपोर्टों में आए, कांग्रेस ने उन्हें जवाबदेह ठहराने के बजाय राजनीतिक पद और अवसर दिए। जगदीश टाइटलर 2004 में कांग्रेस सांसद बने और यूपीए सरकार में राज्यमंत्री भी रहे — नानावती आयोग की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2005 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।'
सिरसा ने रकाब गंज गुरुद्वारे के बाहर 1 नवंबर 1984 को कमलनाथ की मौजूदगी को लेकर आयोग के सामने आए गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया और पूछा कि ऐसे लोगों को टिकट, मंत्रालय और राजनीतिक ताकत क्यों दी गई।
एफआईआर और जांच में देरी के सवाल
सिरसा ने ह्यूमन राइट्स वॉच के आँकड़ों के हवाले से कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2,733 मौतों के मामले में केवल 587 एफआईआर दर्ज कीं और 241 मामलों को बिना जांच के बंद कर दिया। जोगिंदर सिंह का हलफनामा, जो 23 जुलाई 1987 को जैन-बनर्जी कमेटी के सामने दिया गया था, उसमें सज्जन कुमार पर भीड़ उकसाने और उनके भाई सुरजीत सिंह को जिंदा जलाए जाने का आरोप था — फिर भी सुल्तानपुरी थाने में एफआईआर 347/91 दिसंबर 1991 में दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के एक मामले की चार्जशीट 18 साल तक गायब रही।
ऑपरेशन ब्लू स्टार और राहुल गांधी पर सवाल
सिरसा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल दरबार साहिब तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे पंजाब में 40 से अधिक धार्मिक स्थलों पर सेना की कार्रवाई हुई थी। सरकारी आँकड़ों में 575 मौतें और ब्रिटिश संसद में रखे गए रिकॉर्ड में तीन हजार तक के अनुमान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के आसपास की गई थी और इसकी जिम्मेदारी केवल सेना प्रमुख पर डालना उचित नहीं।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सिरसा ने कहा कि वे कथित छात्र आंदोलनों के घायल युवकों के समर्थन में थाने पहुँचते हैं, लेकिन 1984 के दंगा पीड़ितों और सिख विधवाओं के लिए उनकी आवाज़ कहाँ थी जो वर्षों तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकते रहे। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाना चुनिंदा नहीं होना चाहिए।
सिरसा ने यूपीए सरकार की ओर से 2006 में घोषित ₹714.76 करोड़ के पुनर्वास पैकेज का उल्लेख किया और दावा किया कि इसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2014 को प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए ₹5 लाख के अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने 2025 में 19 और दिसंबर 2025 में 36 नियुक्ति पत्र जारी कर 1984 के पीड़ितों के 55 परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी।
अंत में सिरसा ने सोनिया गांधी के सामने पाँच सवाल रखे — जवाबदेही के बजाय राजनीतिक पद क्यों, पीड़ित परिवारों से मिलने में देरी क्यों, पुनर्वास में दशकों क्यों लगे, क्या वे बिना शर्त माफी माँगेंगी, और राहुल गांधी की खामोशी का कारण क्या है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिख समुदाय को केवल हमदर्दी नहीं, बल्कि सच, जवाबदेही और इंसाफ चाहिए — और किताब लिखने से इतिहास नहीं बदलता।
संपादकीय दृष्टिकोण
अदालती फैसलों और एफआईआर के आँकड़े उद्धृत करते हैं, जो इसे महज राजनीतिक बयानबाज़ी से अलग करता है। लेकिन इस पूरी बहस की असली विडंबना यह है कि चार दशक बाद भी 1984 एक जीवित राजनीतिक हथियार है — हर चुनाव से पहले उठाया जाता है, हर सत्ताधारी दल अपनी भूमिका को उजला और विपक्ष की भूमिका को काला दिखाने की कोशिश करता है। सिरसा भाजपा सरकार के मंत्री हैं और उनके आरोप सत्ता-पक्ष के राजनीतिक हित से जुड़े हैं — यह संदर्भ पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए। असली जवाबदेही का पैमाना केवल मुआवजा और नियुक्ति पत्र नहीं हैं; जब तक सभी दोषी — जांच आयोगों द्वारा चिह्नित — कानूनी परिणाम नहीं भुगतते, 1984 की फाइल बंद नहीं होती।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग' में 1984 दंगों पर क्या लिखा है?
सोनिया गांधी ने किताब में स्वीकार किया है कि अकेले दिल्ली में दो हज़ार से अधिक लोग बेरहमी से मारे गए और उन्होंने लिखा कि उस दौरान उनके 'आँसू सूख' गए थे। किताब में 1984 को देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया गया है, लेकिन आलोचकों के अनुसार सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नामों का कोई उल्लेख नहीं है।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने किताब पर क्या आपत्तियाँ जताई हैं?
सिरसा ने कहा कि 544 पन्नों की किताब में गांधी परिवार की भावनाओं का विवरण तो है, लेकिन जांच आयोगों द्वारा चिह्नित नेताओं के नाम और उनके खिलाफ जवाबदेही का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने राजीव गांधी को किताब में निर्दोष ठहराने की कोशिश को 'क्लीन चिट' बताया और पाँच सीधे सवाल सोनिया गांधी के सामने रखे।
1984 दंगों की जांच करने वाले आयोगों ने क्या निष्कर्ष दिए थे?
आहूजा कमेटी ने दिल्ली में 2,733 और पूरे देश में 3,325 मौतें दर्ज की थीं। नानावती आयोग ने जगदीश टाइटलर की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की थी और सज्जन कुमार के खिलाफ विश्वसनीय सामग्री की जांच की थी। जैन-अग्रवाल कमेटी ने पुलिस जांच को सतही बताते हुए एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की थी।
सज्जन कुमार को किस मामले में सज़ा मिली है?
सज्जन कुमार को दिसंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी और फरवरी 2025 में एक अन्य मामले में भी उम्रकैद मिली। सिरसा के अनुसार उनके खिलाफ हत्या के एक मामले की चार्जशीट 18 साल तक गायब रही।
1984 के पीड़ितों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
यूपीए सरकार ने 2006 में ₹714.76 करोड़ का पुनर्वास पैकेज घोषित किया था। सिरसा के अनुसार मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2014 को प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए ₹5 लाख का अतिरिक्त मुआवजा मंजूर किया और दिल्ली की भाजपा सरकार ने 2025 में 55 पीड़ित परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी।
