क्या बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? कांग्रेस ने कहा, 'विपक्ष जनविरोधी कवायद के खिलाफ एकजुट'
Click to start listening
सारांश
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने विरोधी दलों की याचिका को स्वीकार किया है। 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई से इस मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता और चुनाव आयोग के निर्णयों का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या यह बिहार के मतदाताओं के लिए सही साबित होगा?
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार किया है।
- सुनवाई की तारीख 10 जुलाई निर्धारित की गई है।
- कांग्रेस और अन्य दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली, 7 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में मतदाता सूची से संबंधित मामले पर विपक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की है। यह मामला सुनवाई के लिए 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कांग्रेस ने 9 अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव आयोग के 'त्रुटिपूर्ण और विनाशकारी' विशेष गहन पुनरीक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। यह एक ऐसा अभ्यास है, जिसकी दुर्भावनापूर्ण और मनमानी प्रक्रिया के कारण भारी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की पूरी आशंका है। पूरा विपक्ष इस जनविरोधी कवायद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। सत्यमेव जयते।"
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मामला गरमाया है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है। लोगों से कागज दिखाने को कहा गया है, लेकिन इसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी शामिल नहीं हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, "इससे बिहार के करोड़ों मतदाताओं के ऊपर वोटर लिस्ट से बाहर हो जाने का खतरा मंडरा रहा है, जो सरासर अन्याय है। ये वोट का अधिकार छीन लेने की साजिश है, जो सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर रची है।"
इसी तरह अन्य दलों ने भी आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिकाओं में कहा गया है, "चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इसके चलते बिहार के लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार छिन जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट "विशेष गहन पुनरीक्षण" के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
Point of View
NationPress
21/07/2025
Frequently Asked Questions
बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब होगी?
सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा?
कांग्रेस ने इसे जनविरोधी कवायद बताया है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती दी है।
इस सुनवाई का मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है।
