तमिलनाडु सरकार ने न्यूट्रिशन और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में वृद्धि की
सारांश
मुख्य बातें
चेन्नई, 26 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु सरकार ने न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम पंचायत सचिव और स्पेशल टाइम-स्केल कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे जमीनी स्तर के कल्याणकर्मियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता फिर से उजागर हुई है।
एक आधिकारिक बयान में, सरकार ने बताया कि न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मासिक पेंशन को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,400 कर दिया गया है।
अतिरिक्त रूप से, सेवा पूरी करने पर मिलने वाला एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।
यह निर्णय 2017 में स्थापित ऑफिसर्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, जिसने स्पेशल टाइम-स्केल कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट की समीक्षा की थी।
सरकार ने स्पेशल टाइम-स्केल पे पाने वाले कर्मचारियों को स्पेशल पीरियोडिक पेंशन और बढ़े हुए एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
लाभार्थियों में न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, फॉरेस्ट फील्ड वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, कुक, किचन सहायक और क्लीनर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रिटायर्ड कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन और अंतिम संस्कार में सहायता के उपायों को भी स्वीकृति दी है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी रिटायर्ड न्यूट्रिशन ऑर्गनाइजर या आंगनवाड़ी वर्कर का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अंतिम संस्कार में सहायता के साथ स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस कदम का उद्देश्य इन वर्कर्स पर निर्भर परिवारों को सोशल सिक्योरिटी और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित स्पेशल पेंशन, एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट और फैमिली पेंशन संबंधित विभाग के खाते के तहत वितरित की जाएगी।
बढ़े हुए बेनिफिट से उत्पन्न कोई भी अतिरिक्त वित्तीय व्यय संबंधित विभाग के पहले से निर्धारित खाते में डेबिट किया जाएगा।
इस घोषणा से हजारों जमीनी स्तर के वर्कर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो राज्यभर में न्यूट्रिशन सर्विस, बचपन की देखभाल और ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
रिटायरमेंट के बाद उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करके, सरकार का उद्देश्य तमिलनाडु में सार्वजनिक कल्याण और सामुदायिक विकास में उनके योगदान को मान्यता देना है।
अधिकारियों ने बताया कि बढ़े हुए बेनिफिट सरकारी आदेश के अनुसार लागू होंगे, और संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।